करूर भगदड़: मद्रास HC ने CBI जांच की याचिका ठुकराई, इंसाफ की राह पर नया मोड़

करूर भगदड़: मद्रास उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच से इंकार, पुलिस जांच पर भरोसा, राजनीतिक दलों को सख्त निर्देश

मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने करूर भगदड़ मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि करूर पुलिस द्वारा की जा रही जांच अभी प्रारंभिक अवस्था में है और इस पर भरोसा किया जाना चाहिए।

यह फैसला देसिया मक्कल शक्ति काची द्वारा दायर एक जनहित याचिका और एक पीड़ित द्वारा दायर एक अलग याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। पीठ ने राजनीतिक दल की जनहित याचिका पर विचार करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह प्रत्यक्ष रूप से पीड़ित पक्ष नहीं है। वहीं, पीड़ित की याचिका के संबंध में, अदालत ने उन्हें निर्देश दिया कि वे इस मामले को चेन्नई स्थित मुख्य पीठ के समक्ष उठाएं, जो पहले से ही राजनीतिक रैलियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

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सुनवाई के दौरान, अदालत ने भविष्य में होने वाली राजनीतिक रैलियों के आयोजकों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। पीठ ने जोर देकर कहा कि भविष्य की रैलियों में उचित पेयजल, स्वच्छता सुविधाओं और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था का इंतजाम किया जाना चाहिए। न्यायाधीशों ने उन लोगों को याद किया जिन्होंने इस त्रासदी में अपनी जान गंवाई और आयोजकों से पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता बरतने को कहा। राज्य सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि जब तक SOP को अंतिम रूप नहीं दिया जाता, तब तक बड़े पैमाने पर रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह दुखद घटना 27 सितंबर को करूर में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के प्रमुख और अभिनेता विजय की एक जनसभा के दौरान हुई। भीड़भाड़ वाले स्थल पर अप्रत्याशित भगदड़ में कम से कम 41 लोगों की जान चली गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। कई लोग दहशत में बेहोश हो गए, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई।

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इस त्रासदी के बाद, अभिनेता विजय ने दो सप्ताह के लिए अपनी सभी राजनीतिक रैलियों को स्थगित कर दिया था। उनकी पार्टी ने मृतकों के परिवारों के लिए 20 लाख रुपये की राहत राशि की भी घोषणा की। कांग्रेस पार्टी ने प्रभावित परिवारों को कुल 1.25 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की।

इस बीच, पीठ ने TVK के नमक्कल जिला सचिव सतीश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। न्यायाधीश ने रैली के दौरान पार्टी द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने में विफलता पर सवाल उठाए और कार्यकर्ताओं के व्यवहार पर चिंता व्यक्त की, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की खबरें भी शामिल थीं।