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ममता बनर्जी का न्यायपालिका से आह्वान: लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए CJI को सौंपी जिम्मेदारी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने की सीधी अपील की है। साथ ही, उन्होंने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ी चेतावनी भी दी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए, बनर्जी ने मुख्य न्यायाधीश से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि नागरिकों को गलत तरीके से निशाना न बनाया जाए।
उन्होंने कहा, "कृपया संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, इतिहास और भूगोल के साथ-साथ देश की सीमाओं को भी आपदा से बचाएं।" मुख्य न्यायाधीश को संविधान का संरक्षक बताते हुए बनर्जी ने जोर देकर कहा कि न्यायपालिका को पूर्वाग्रह से मुक्त रहना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने मीडिया ट्रायल का मुद्दा भी उठाया और तर्क दिया कि अदालतों द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले ही मामलों पर सार्वजनिक रूप से बहस होने लगी है, जो चिंता का विषय है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि मामलों के अंतिम निर्णय से पहले मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। यह लोगों को बदनाम करने का एक साधन बन गया है। उन्होंने अपील की, "कृपया सुनिश्चित करें कि एजेंसियां जानबूझकर नागरिकों को बदनाम करने का प्रयास न करें। मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं। मैं यह लोकतंत्र, जनता, न्यायपालिका और संविधान को बचाने के लिए कह रहा हूं। हम आपकी देखरेख में हैं। आपसे ऊपर कोई नहीं है।"
मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और तृणमूल कांग्रेस सरकार के बीच बढ़ते गतिरोध के बीच आई है। यह तनाव संघीय एजेंसी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में तृणमूल की राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पीएसी सहित 10 स्थानों पर छापेमारी के बाद शुरू हुआ था।
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इसी कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने विधि समुदाय की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कनिष्ठ वकील संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें उनके उचित लाभ नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से पेशे में प्रवेश करने वाली नई पीढ़ी का विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया। न्यायिक अवसंरचना के विषय पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा वित्त पोषण रोके जाने के बावजूद बंगाल सरकार ने त्वरित न्यायालयों का विस्तार किया है। उन्होंने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का जिक्र करते हुए कहा केंद्र द्वारा वित्त पोषण बंद किए जाने के बावजूद, हम त्वरित न्यायालयों को जारी रख रहे हैं।
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