पार्थ पवार भूमि सौदे में पुलिस की सनसनीखेज कार्रवाई, बिकी के कागजात और अन्य दस्तावेज़ जब्त।

पुणे जमीन सौदे पर मचे बवाल के बीच अजित पवार के बेटे पार्थ के नाम पर गरमाई सियासत, 300 करोड़ का सौदा रद्द

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ा पुणे जमीन सौदे का मामला अब कैंसिलेशन की कगार पर है। सरकारी जमीन की खरीद-फरोख्त में पार्थ का नाम आने के दो दिन बाद, राकांपा प्रमुख शरद पवार ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि “मुझे सूचित किया गया है कि जमीन के टुकड़े की खरीद के लिए एक भी रुपया नहीं दिया गया है। सौदे से जुड़े सभी दस्तावेज़ और कागजात रद्द कर दिए गए हैं।”

पिछले दो दिनों से, उपमुख्यमंत्री के बेटे चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि उनकी एक कंपनी पर सरकारी नियमों का उल्लंघन कर पुणे में जमीन खरीदने का आरोप है। यह सौदा इसलिए भी विवादास्पद हो गया है क्योंकि जमीन की कीमत 300 करोड़ रुपये बताई जा रही है, जबकि विपक्षी दलों का दावा है कि इसकी बाज़ार कीमत 1800 करोड़ रुपये है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि पवार के बेटे से जुड़े होने के कारण सरकार खरीदारों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट दे रही है।

हालांकि पार्थ की कंपनी में 99 प्रतिशत हिस्सेदारी है, लेकिन एफआईआर में उनका नाम गायब है। पुणे पुलिस द्वारा दर्ज मामले में अन्य कंपनी निदेशकों के नाम का उल्लेख किया गया है।

पुलिस ने जांच के तहत बिक्री विलेख और अन्य दस्तावेज जब्त किए

पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस ने शुक्रवार को उप-पंजीयक कार्यालय से बिक्री विलेख की प्रति और अन्य संबंधित दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। यह कार्रवाई एक फर्म द्वारा किए गए जमीन सौदे की जांच के सिलसिले में की गई है, जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार भागीदार हैं।

मुंधवा इलाके में अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी को 40 एकड़ जमीन 300 करोड़ रुपये में बेचने का सौदा राजनीतिक विवादों में घिर गया है। यह जमीन सरकारी है और इसके लिए जरूरी स्टाम्प ड्यूटी भी माफ कर दी गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस जमीन की वास्तविक कीमत 1800 करोड़ रुपये है।

बावधन पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक अनिल विभूते ने बताया, “हमने आज बावधन स्थित उप-पंजीयक कार्यालय में पंचनामा तैयार किया और मुंधवा संपत्ति से संबंधित बिक्री विलेख और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति जब्त कर ली है। हम दस्तावेजों और क्रेता, विक्रेता व विलेख निष्पादित करने वाले उप-पंजीयक की भूमिकाओं की जांच कर रहे हैं।”