India News(Awaremedia): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े उद्योगपतियों से एक ऐसा सवाल पूछा है जिस पर अब कॉरपोरेट जगत और कर्मचारियों के बीच चर्चा तेज हो सकती है। PM मोदी का उद्योगपतियों से सवाल है कि जब सरकार ने कंपनियों को टैक्स में राहत दी और आम लोगों को भी इनकम टैक्स में छूट का फायदा पहुंचाया तो इसके बदले कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए क्या किया। क्या उनकी सैलरी बढ़ाई गई और नए लोगों को रोजगार देने के मौके बनाए गए या फिर कंपनियों ने अपना मुनाफा ही बढ़ाया?
फिक्की के सम्मेलन में उठाया कर्मचारियों की कमाई का मुद्दा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वार्षिक सम्मेलन में यह बात कही। इस कार्यक्रम में देश के कई बड़े कारोबारी और उद्योग जगत से जुड़े लोग मौजूद थे। पीएम मोदी ने उनके सामने सीधा सवाल रखा कि सरकार की तरफ से कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की राहत दी गई है लेकिन क्या इसका फायदा कर्मचारियों तक भी पहुंचा है।
कंपनियों को कॉरपोरेट टैक्स में मिली राहत
दरअसल सरकार का मानना रहा है कि कंपनियों पर टैक्स का बोझ कम होने से कारोबार को बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे कंपनियां नए निवेश कर सकती हैं और ज्यादा लोगों को नौकरी देने की स्थिति में आ सकती हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि टैक्स में बचने वाले पैसे का इस्तेमाल कंपनियां किस तरह कर रही हैं। क्या इस रकम से कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई जा रही है या फिर इसका बड़ा हिस्सा कंपनी के मुनाफे में ही जुड़ रहा है।
12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स राहत का भी जिक्र
बजट 2025 में नई टैक्स व्यवस्था के तहत आम करदाताओं को भी बड़ी राहत दी गई थी। इसमें पात्र करदाताओं को 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर रिबेट के कारण इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। सरकार का मकसद लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचाना और उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ाना था। ऐसे में उद्योगपतियों से पूछा गया सवाल इसी बड़ी आर्थिक तस्वीर से जुड़ा हुआ है।
अब कर्मचारियों तक फायदा पहुंचाने की चुनौती
आज के समय में महंगाई और बढ़ते खर्च के बीच नौकरी करने वाले लोगों की सबसे बड़ी चिंता उनकी सैलरी है। कई जगह कंपनियों का कारोबार और मुनाफा बढ़ने की खबरें आती हैं लेकिन कर्मचारियों की कमाई में उतनी तेजी से बढ़ोतरी नहीं होती। ऐसे में पीएम मोदी की यह बात उद्योग जगत के सामने एक अहम सवाल खड़ा करती है कि अगर कारोबार को सरकार से राहत मिल रही है तो उसका कुछ फायदा नौकरी करने वाले लोगों को भी मिलना चाहिए।
फिलहाल इस सवाल के बाद कॉरपोरेट टैक्स में राहत और कर्मचारियों की सैलरी के बीच संबंध को लेकर चर्चा तेज होने की संभावना है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि उद्योग जगत रोजगार बढ़ाने और कर्मचारियों की कमाई बेहतर करने के लिए क्या कदम उठाता है।
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