सिद्धारमैया ने कर्नाटक जाति जनगणना पर सरकार का रुख स्पष्ट किया: 22 सितंबर से शुरू होगा सर्वेक्षण

कर्नाटक की जाति जनगणना: विवादों के बीच सर्वेक्षण जारी रहेगा, सरकार ने भाजपा पर साधा निशाना

कर्नाटक में जाति जनगणना को लेकर चल रहा कयासों का दौर अब थमने लगा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चल रहे भ्रम को दूर करने के लिए एक विशेष बैठक बुलाई, जो कैबिनेट सत्र के उपरांत आयोजित हुई। इस बैठक में, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस सर्वेक्षण को हिंदू विरोधी बताकर राजनीति कर रही है। उन्होंने सभी मंत्रियों को एकजुट होकर इस तरह के आरोपों की निंदा करने का निर्देश दिया। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 22 सितंबर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू होगा और इसमें कोई स्थगन नहीं होगा।

कैबिनेट में उठे आपत्तियों के स्वर, लेकिन सरकार अडिग

कैबिनेट की चर्चाओं के दौरान, कुछ मंत्रियों ने कुछ जातियों के “समस्याग्रस्त नामकरण” पर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। ‘कुरुबा ईसाई’, ‘ब्राह्मण ईसाई’ और ‘वोक्कालिगा ईसाई’ जैसी दोहरी पहचानों को लेकर विशेष आपत्ति जताई गई। कुछ मंत्रियों ने आगाह किया कि इन वर्गीकरणों का दुरुपयोग धर्मांतरण को बढ़ावा देने या अन्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदायों के आरक्षण में हिस्सेदारी को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है।

इस संदर्भ में, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, “हमने इस बात पर चर्चा की है कि कुछ लोग और भाजपा कैसे इस स्थिति का दुरुपयोग कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग ने कानून के दायरे में रहते हुए और जनता की राय को ध्यान में रखते हुए यह सूची तैयार की है। हम सभी से राय मांग रहे हैं। यह सर्वेक्षण सभी को न्याय दिलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।”

प्रमुख समुदायों की चिंताएं और सरकार का दृष्टिकोण

कैबिनेट बैठक में वीरशैव-लिंगायत और वोक्कालिगा जैसे प्रभावशाली समुदायों की आपत्तियों पर भी चर्चा हुई। इन समुदायों ने खुद को हिंदू के बजाय एक अलग धर्म के रूप में पहचानने को लेकर भ्रम या मतभेद व्यक्त किए थे। कुछ मंत्रियों ने इन मुद्दों के स्पष्ट होने तक सर्वेक्षण को स्थगित करने का सुझाव दिया, जबकि अन्य ने चेतावनी दी कि इस तरह की देरी गलत संकेत दे सकती है।

सरकार का स्पष्ट रुख है कि सर्वेक्षण जारी रहेगा, और सभी वर्गों को न्याय दिलाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। राजनीतिक आरोपों के बीच, कांग्रेस सरकार अपने वादे को पूरा करने और समाज के सभी वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का सही आकलन करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है।