NRC-SIR कनेक्शन पर राज्यसभा में सुष्मिता देव की दहाड़, केंद्र सरकार को जमकर लिया आड़े हाथ!

विषय सूची

• विकास में भेदभाव की दीवार खड़ी कर रही केंद्र सरकार: सुष्मिता
• बिना जनगणना के बजट का क्या आधार? टीएमसी ने उठाए सवाल
• जुमले या हकीकत? युवाओं की नौकरी पर सुष्मिता देव का वार
• बंगाल का ₹2 लाख करोड़ बकाया: केंद्र पर बरसीं टीएमसी सांसद

पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों की आहट के बीच ‘वोटर लिस्ट शुद्धिकरण’ की प्रक्रिया ने एक नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है. राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को सीधे तौर पर राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एसआईआर के मुखौटे में एनआरसी थोपने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह दांव भाजपा पर ही उल्टा पड़ने वाला है.

विकास में भेदभाव की दीवार खड़ी कर रही केंद्र सरकार: सुष्मिता

उच्च सदन में बजट 2026-27 पर चर्चा के दौरान सुष्मिता देव ने तीखे तेवर अपनाते हुए कहा कि चुनिंदा राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करके भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता. सुष्मिता ने आंकड़ों की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए केंद्र से पूछा कि आखिर पश्चिम बंगाल और असम से कितने घुसपैठियों को पकड़ा गया है? उन्होंने मांग की कि सरकार इन आंकड़ों को देश के सामने सार्वजनिक करे.

बिना जनगणना के बजट का क्या आधार? टीएमसी ने उठाए सवाल

सुष्मिता देव ने केंद्र की कार्यप्रणाली पर सवाल दागते हुए पूछा कि पिछले कई वर्षों से बिना जनगणना के बजट कैसे पेश किया जा रहा है. उन्होंने तर्क दिया कि वास्तविक आंकड़ों के अभाव में जनता की बुनियादी जरूरतों का सटीक आकलन संभव ही नहीं है. नीति आयोग के पैमानों पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि महज जनधन खाता होना अमीरी की निशानी नहीं है, क्योंकि देश के 20 प्रतिशत से अधिक जनधन खाते आज भी निष्क्रिय पड़े हैं.

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जुमले या हकीकत? युवाओं की नौकरी पर सुष्मिता देव का वार

प्रधानमंत्री मोदी की ‘युवा शक्ति’ की अवधारणा पर कटाक्ष करते हुए टीएमसी सांसद ने वित्त मंत्री से जवाब मांगा कि इस कार्यकाल में असल में कितने युवाओं को रोजगार मिला है? उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए दावा किया कि ममता सरकार के प्रयासों से राज्य में बेरोजगारी में 40 प्रतिशत की गिरावट आई है. साथ ही, उन्होंने गिरते रुपये और देश में बढ़ती आर्थिक असमानता को लेकर भी केंद्र को कटघरे में खड़ा किया.

बंगाल का ₹2 लाख करोड़ बकाया: केंद्र पर बरसीं टीएमसी सांसद

सांसद सुष्मिता देव ने राज्यसभा में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के हक के 2 लाख करोड़ रुपए रोक रखे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का फंड भी शामिल है. उन्होंने ‘डबल इंजन’ सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि यदि असम में भाजपा की सरकार है, तो वहां की राज्य सरकार को कर्ज लेने की नौबत क्यों आ रही है?

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