Trump को लगा ‘डबल झटका’: EU ने भारत के साथ ऐतिहासिक डील, अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर गहराया
International: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहाँ दुनिया भर के देशों पर ट्रेड टैरिफ लगाकर दबाव बना रहे हैं, वहीं उन्हें एक के बाद एक बड़ा झटका लगने की उम्मीद है। 27 जनवरी को यूरोपीय संघ (EU) भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की घोषणा करने जा रहा है। इस डील से भारतीय उत्पादों को EU बाजारों में कम या शून्य टैरिफ पर पहुँच मिलेगी। ट्रंप के लिए यह ‘दोहरा झटका’ इसलिए है क्योंकि एक ओर EU, भारत ने नजदीकी बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका के साथ उसका व्यापार समझौता निलंबित होने की कगार पर है।
अमेरिका-EU के बीच पिछला समझौता खटाई में?
फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में 21 जनवरी को यूरोपीय पार्लियामेंट अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को निलंबित करने का ऐलान कर सकती है। जुलाई में स्कॉटलैंड में हुए पिछले समझौते में अमेरिका ने यूरोपीय सामानों पर टैरिफ 30% से घटाकर 15% किया था। हालाँकि, अब ट्रंप ग्रीनलैंड मुद्दे पर यूरोप पर दबाव बनाने के लिए अगले महीने से 10% टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं।
ग्रीनलैंड विवाद: ट्रंप की नई टैरिफ धमकी
ट्रंप ने 1 फरवरी से आठ यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये वही देश हैं जिन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण के ट्रंप के फैसले का विरोध किया था। 18 जनवरी को ‘ट्रुथ सोशल’ पर ट्रंप ने पोस्ट में लिखा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स और फिनलैंड के सामानों पर 10% टैरिफ लगेगा, और यह बढ़ भी सकता है। चीन और रूस की बढ़ती गतिविधियों को खतरा बताकर ट्रंप ग्रीनलैंड पर तत्काल अमेरिकी नियंत्रण चाहते हैं, जो लगभग 300 सालों से डेनमार्क का हिस्सा है।
EU में 27 देश और ग्रीनलैंड की स्थिति
यूरोपीय संघ (EU) यूरोप के 27 देशों का साझा मंच है। ग्रीनलैंड लगभग 300 वर्षों से डेनमार्क का हिस्सा है और 1979 से इसे स्वायत्तता प्राप्त है। विदेश और रक्षा मामलों में डेनमार्क निर्णय लेता है। चूँकि डेनमार्क नाटो (NATO) का सदस्य है, इसलिए ग्रीनलैंड को भी नाटो सुरक्षा प्राप्त है। ब्रिटेन और फ्रांस ने ग्रीनलैंड पर ट्रंप के फैसले का विरोध किया है, और फ्रेंच विदेश मंत्री ने टैरिफ को ‘ब्लैकमेलिंग’ करार दिया है।
भारत-EU FTA: क्या होगा फायदा?
27 जनवरी को होने वाले भारत-EU FTA से दोनों पक्षों को बाजारों तक आसान पहुँच मिलेगी, जिससे भारतीय व यूरोपीय उत्पादों को कम या शून्य टैरिफ का लाभ मिलेगा। वहीं, अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर भी 50% टैरिफ लगाया है, जो वैश्विक व्यापार में जटिलताएं बढ़ा रहा है।
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