India News(Awaremedia): देश की राजनीति में परिसीमन बिल को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि संसद को 88 दिनों तक औपचारिक रूप से खुला रखने के पीछे आखिर क्या वजह है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को शक है कि सरकार किसी खास रणनीति के तहत इस बिल को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
दरअसल संसद की आखिरी बैठक 9 नवंबर को हुई थी। लोकसभा और राज्यसभा को इससे पहले 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। लेकिन दोनों सदनों को अभी तक औपचारिक रूप से सत्र के लिए बंद नहीं किया गया है। इसी वजह से संसद ने 88 दिनों तक खुला रहने का रिकॉर्ड बना लिया है। इससे पहले साल 2008 में संसद 87 दिनों तक खुली रही थी।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसी बात को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि सरकार इस दौरान कभी भी कम समय के नोटिस पर संसद की बैठक बुला सकती है। उन्होंने इस पूरी स्थिति को प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया से जोड़कर देखा है।
दरअसल सरकार की योजना परिसीमन के जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 तक करने की बताई जा रही है। इसके साथ ही 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी भी है। हालांकि इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है।
विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर परिसीमन में 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया तो दक्षिण भारत के राज्यों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में नुकसान हो सकता है। उनका कहना है कि इससे राज्यों के बीच सीटों का संतुलन बिगड़ सकता है।
इससे पहले 17 अप्रैल को सरकार का 131वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। बिल के समर्थन में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे। इसे पास कराने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत ऐसे संशोधन के लिए विशेष बहुमत जरूरी होता है।
अब राजनीतिक हालात में बदलाव के बाद NDA इस आंकड़े के करीब पहुंचने की कोशिश में है। हालांकि जरूरी बहुमत जुटेगा या नहीं यह अभी साफ नहीं है। ऐसे में परिसीमन बिल को लेकर आने वाले दिनों में संसद के अंदर और बाहर सियासी घमासान बढ़ सकता है।
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