असम में मतदाता सूची का ‘विशेष पुनरीक्षण’: क्या है अलग, क्या है खास?
नई दिल्ली: भारतीय निर्वाचन आयोग ने असम में मतदाता सूची के ‘विशेष पुनरीक्षण’ का आदेश जारी किया है, जिसके तहत राज्य की अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। यह प्रक्रिया, जिसे ‘विशेष पुनरीक्षण’ (एसआर) कहा जा रहा है, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे 12 अन्य राज्यों में चल रहे ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) से भिन्न है। असम की यह अनूठी प्रक्रिया मतदाताओं के लिए बिना किसी गणना फॉर्म या दस्तावेज़ जमा किए, पूरी तरह से बूथ-स्तर के अधिकारियों द्वारा पूर्व-भरे रजिस्टरों के आधार पर जानकारी की जांच पर आधारित होगी।
एसआर: एसआईआर और वार्षिक विशेष सारांश पुनरीक्षण के बीच एक नया कदम
अधिकारियों के अनुसार, यह ‘विशेष पुनरीक्षण’ वास्तव में मतदाता सूचियों के वार्षिक विशेष सारांश पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीच की एक प्रक्रिया है। एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने इसे ‘विशेष सारांश पुनरीक्षण का उन्नत रूप’ बताते हुए कहा, “इसमें गणना फॉर्म भरवाने की बजाय, बूथ-स्तर के अधिकारी पहले से भरे हुए रजिस्टर के आधार पर मतदाताओं की जानकारी की जांच करेंगे।”
घर-घर सत्यापन से लेकर अंतिम प्रकाशन तक: एक समय-सीमा
कार्यक्रम के अनुसार, घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद, 27 दिसंबर को एकीकृत मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, और अंततः 10 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची मतदाताओं के सामने होगी।
असम का एसआर और देश के अन्य हिस्सों का एसआईआर: एक तुलना
चुनाव आयोग ने पिछले महीने छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए एसआईआर का आदेश दिया था। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ठीक उसी तरह जैसे असम में होने हैं।
नागरिकता अधिनियम और असम का विशेष मामला
यह ध्यान देने योग्य है कि असम में नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता के लिए अलग प्रावधान हैं, और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में नागरिकता जांच का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पहले कहा था कि असम में एसआईआर के लिए एक विशेष आदेश जारी किया जाएगा, क्योंकि 24 जून का एसआईआर आदेश पूरे देश के लिए था और असम पर लागू नहीं होता। हालांकि, अब आयोग ने असम में एक अलग प्रकार के ‘विशेष पुनरीक्षण’ का आदेश देकर इस प्रक्रिया को एक नया आयाम दिया है।
(पीटीआई के इनपुट के साथ)
Discover more from Aware Media News - Hindi News, Breaking News & Latest Updates
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
