नीतीश राज में बिहार विधानसभा का सुस्त सत्र: पांच साल में केवल 146 दिन की कार्रवाई

विधायी उपलब्धियों का विहंगम दृश्य: शिक्षा, वित्त, कराधान और प्रशासन में महत्वपूर्ण कदम

हाल ही में संपन्न हुए सत्र में, सदन ने शिक्षा, वित्त, कराधान और प्रशासनिक सुधारों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छूने वाले कई अहम विधेयकों को पारित कर अपनी सक्रियता का परिचय दिया। इस विधायी यात्रा के कुछ प्रमुख पड़ावों में बिहार सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 का पारित होना शामिल है, जो परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इसके अतिरिक्त, बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024 ने राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के अपने उद्देश्य को रेखांकित किया।

इस दौरान एक विशेष रूप से प्रगतिशील कदम के रूप में प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक (पंजीकरण, सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2025 का अधिनियमन देखा गया। यह विधेयक ‘गिग श्रमिकों’ के बढ़ते वर्ग को संबोधित करता है, जो पारंपरिक स्थायी रोजगार के बजाय लचीले, परियोजना-आधारित या स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ये श्रमिक अक्सर विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, और इस नए कानून का उद्देश्य उनके काम के लिए एक सुरक्षित और कल्याणकारी ढाँचा प्रदान करना है।