हवाई यात्रा की तबाही: इंडिगो की चूक या सरकारी नीतियां, CPI-M सांसद की तीखी नसीहत

हवाई किराए का अनोखा खेल: 18,000 की सीमा, हकीकत में 64,000 का झटका!

रहीम के अनुभवों ने हवाई किराए को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। जहां सरकार ने 1,500 किलोमीटर से अधिक की उड़ानों के लिए अधिकतम किराया 18,000 रुपये निर्धारित किया है, वहीं दिल्ली-तिरुवनंतपुरम के लिए बुधवार सुबह उसी दिन की यात्रा के लिए इकोनॉमी श्रेणी का किराया 64,783 रुपये तक पहुँच गया! रहीम का सीधा सवाल है: “सरकार का नियंत्रण कहां है? निजी विमानन कंपनियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।”

उन्होंने एफडीटीएल (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) नियमों में ढील देने या इंडिगो जैसी कंपनियों को कोई विशेष छूट देने के खिलाफ भी आगाह किया है।

रहीम की मांग है कि ‘डुओपोली’ वाले बाजार में किराया नियंत्रण और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत नियामक तंत्र बनाया जाए। यह मामला निश्चित रूप से हवाई यात्रियों के अधिकारों और सरकार की नियामक भूमिका पर गंभीर सवाल उठाता है।