डिजिटल सुनवाई की ओर सुप्रीम कोर्ट? प्रदूषण पर होगी ‘ई-जिरह’

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प्रदूषण के कारण डिजिटल सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ने हालात को गंभीर बताते हुए दिया संकेत

दिल्ली की जहरीली हवा: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का तरीका बदलने पर विचार

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का तरीका बदलने पर विचार किया जा रहा है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस गंभीर मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि प्रदूषण का स्तर इसी तरह बना रहा तो अदालती कार्रवाई को पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से कराने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन से परामर्श के बाद इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

प्रधान न्यायाधीश की यह टिप्पणी तब आई जब तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। इस मामले में निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने गंभीर प्रदूषण के कारण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थता जताई।

प्रदूषण से अधिवक्ताओं को परेशानी

वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने पीठ को सूचित किया कि उन्हें प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने कहा, “मुझे प्रदूषण से दिक्कत है… कृपया मेरे सहकर्मी को नोट लेने की अनुमति दें। मैं अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होना चाहता हूं।” उन्होंने बताया कि सुबह की सैर के बाद से उन्हें कुछ परेशानी महसूस हो रही है। उन्होंने न्यायालय से ऑनलाइन पेश होने की अनुमति मांगी, क्योंकि उनकी तबियत ठीक नहीं है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने द्विवेदी की बात का समर्थन करते हुए कहा, “इस उम्र में, हम इस खराब हवा में सांस ले रहे हैं, जबकि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400-500 है।” प्रधान न्यायाधीश ने भी अपनी व्यक्तिगत असुविधा साझा करते हुए कहा, “कल मैं एक घंटे टहलने गया था। मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था।” इस संदर्भ में, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वकीलों को सुनवायी के लिए भौतिक रूप से उपस्थित होने से छूट देने की संभावना पर भी विचार किया गया।

बार को भरोसे में लेकर लिया जाएगा निर्णय

प्रधान न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो सबसे पहले बार एसोसिएशन को विश्वास में लिया जाएगा। उन्होंने कहा, “हम वकीलों और मुकदमा लड़ने वालों को होने वाली मुश्किलों को देखेंगे… अगर हमें कोई प्रस्ताव मिलता है, तो हम कुछ करेंगे। मैं शाम को पदाधिकारियों से मिलूंगा और कुछ कदम उठाऊंगा।” वर्तमान में, शीर्ष अदालत ‘हाइब्रिड मोड’ में काम करती है, जिसमें सुनवाई भौतिक और डिजिटल, दोनों तरीकों से हो सकती है।

दिल्ली की वायु गुणवत्ता की स्थिति

बुधवार सुबह राजधानी में हवा की गुणवत्ता “बहुत खराब” श्रेणी में दर्ज की गई, जिसका एक्यूआई 335 था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, विभिन्न एक्यूआई श्रेणियों का निर्धारण इस प्रकार है: 0-50 “अच्छा”, 51-100 “संतोषजनक”, 101-200 “मध्यम”, 201-300 “खराब”, 301-400 “बहुत खराब”, और 401-500 “गंभीर”। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।


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