वाराणसी की बेटियों को मिली सरकारी सौगात: 2300 से अधिक परिवारों के घर रोशन, ‘शादी अनुदान योजना’ से सुखी दाम्पत्य जीवन का मार्ग प्रशस्त

वाराणसी की बेटियों के लिए वरदान: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का सफल कार्यान्वयन, 20 हजार की आर्थिक सहायता बनी सहारा

उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना वाराणसी में गरीब परिवारों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी है। इस योजना के तहत, बेटियों के विवाह के लिए 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर तबके को बड़ी राहत मिल रही है।

लक्ष्य से कुछ ही कदम दूर:
प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, वाराणसी जिले में इस योजना के तहत कुल 2,337 लाभार्थियों को सहायता पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रसन्नता की बात यह है कि अब तक 2,326 लाभार्थियों को धनराशि वितरित की जा चुकी है, जो लक्ष्य प्राप्ति के बहुत करीब है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि निर्धारित समय-सीमा से पहले हासिल की गई है।

बढ़ी हुई पात्रता सीमा ने बढ़ाया उत्साह:
अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष योजना के तहत आवेदनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इसका मुख्य कारण परिवार की वार्षिक आय सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर देना है। इस वृद्धि ने अधिक संख्या में परिवारों को योजना के दायरे में ला दिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक उत्साह:
वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में इस योजना को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। पिंडरा ब्लॉक से सबसे अधिक 432 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। इसके बाद बड़गांव (323), अराजीलाइन (318) और सेवापुरी (305) ब्लॉक क्रमशः लाभान्वित हुए हैं। वहीं, काशी विद्यापीठ ब्लॉक में 114 आवेदन स्वीकृत हुए, जो अपेक्षाकृत कम हैं। अधिकारियों का मानना है कि शहरी क्षेत्रों में अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले परिवारों की अधिक संख्या के कारण यहां आवेदन कम हैं।

सहायता राशि में वृद्धि की संभावना:
विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार इस योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। वर्तमान में दी जा रही 20,000 रुपये की राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, तो गरीब परिवारों को शादी के खर्चों के प्रबंधन में और भी अधिक आसानी होगी। वित्त और समाज कल्याण विभाग इस विषय पर गहन चर्चा कर रहे हैं।

लाभार्थियों को मिली सच्ची राहत:
प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि इस योजना ने वास्तव में गरीब परिवारों की कठिनाइयों को कम किया है। पहले बेटियों के विवाह के लिए लोगों को कर्ज तक लेना पड़ता था, लेकिन अब सीधे सरकारी सहायता प्राप्त होने से यह बोझ काफी हल्का हो गया है। लाभार्थियों ने भी इस योजना की सराहना करते हुए कहा है कि सीधे बैंक खाते में पैसे आने से पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और बिचौलियों का हस्तक्षेप समाप्त हो जाता है।

आवेदन प्रक्रिया सरल:
इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदकों को आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और बैंक खाता विवरण जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, सहायता राशि सीधे आवेदक के खाते में भेज दी जाती है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि सभी ब्लॉकों में हेल्पडेस्क स्थापित किए गए हैं ताकि आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे किसी भी एजेंट या बिचौलिए के माध्यम से आवेदन न करें, बल्कि सीधे आधिकारिक माध्यमों का उपयोग करें।