पश्चिम बंगाल में ईडी और राज्य सरकार के बीच कानूनी रार अब चरम पर है। ईडी ने तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की गुहार लगाते हुए आरोप जड़ा है कि छापेमारी के दौरान उनके अधिकारियों को न केवल भारी विरोध का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें कानूनी कर्तव्यों के पालन से भी रोका गया। एजेंसी का दावा है कि राज्य के अधिकारियों के हस्तक्षेप ने जांच की निष्पक्षता और पारदर्शिता को खतरे में डाल दिया है। पलटवार करते हुए, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और कैविएट दायर कर स्पष्ट किया है कि उनका पक्ष सुने बिना मामले में कोई भी आदेश पारित न किया जाए।
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