छात्रों को सुप्रीम राहत: अब राज्य सरकारें वापस ले सकेंगी आंदोलन से जुड़े मुकदमे

छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राहत: आंदोलन के मामलों में अब राज्य सरकारें ले सकेंगी FIR वापस!

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि राज्य सरकारें चाहें, तो छात्र आंदोलनों से जुड़ी एफआईआर (FIR) को कानून के दायरे में रहकर बंद या वापस ले सकती हैं। इससे पहले, केंद्र सरकार ने भी शीर्ष अदालत को आश्वस्त किया कि वह पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के अपने वादे पर पूरी तरह अडिग है।

हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस राहत का लाभ केवल निर्दोष छात्रों को मिलेगा; आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को इससे बाहर रखा जाएगा। गौरतलब है कि पिछले महीने राजधानी में परीक्षा सुधार और जवाबदेही की मांग को लेकर हजारों छात्र जुटे थे। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपना विरोध प्रदर्शन तभी समाप्त किया था, जब उन्हें यह भरोसा दिलाया गया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कठोर कानूनी कदम नहीं उठाया जाएगा।