कैसे बना तिरंगा जन-जन का झंडा

इसलिए, हमें यह पहचानने की आवश्यकता है कि 23 जनवरी इतिहास, कानून, विधायी प्रक्रिया और नागरिक जुड़ाव के संगम पर खड़ा है, जो सभी मिलकर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लोकतंत्रीकरण की यात्रा में मील का पत्थर साबित हुए।

यह अवसर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के “लोकतंत्रीकरण” की यात्रा पर विचार करने का अवसर है।

लोकतांत्रिक लोगों की पहचान के रूप में झंडा

भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज के विचार की उत्पत्ति ऐतिहासिक है, जो देशभक्ति के मूल्यों से प्रेरित, राष्ट्रीय उद्देश्य के साथ, साझा बलिदानों के माध्यम से, स्वतंत्रता के लिए सामूहिक संघर्ष का प्रतीक है। यह सार्वजनिक बहसों के माध्यम से विकसित हुआ, जो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में प्रकट हुआ – वज्र ध्वज से लेकर तिरंगे तक।

1947 में, भारत की संविधान सभा और स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूतों ने माना कि झंडा पक्षपातपूर्ण, सांप्रदायिक या भेदभावपूर्ण नहीं था, बल्कि संवैधानिक संबद्धता का एक राष्ट्रीय प्रतीक था। हालाँकि, भारत के नागरिकों के लिए झंडे तक पहुँच एक दूर की कौड़ी बनी रही। यह पहचानने के लिए नवीन जिंदल की दृढ़ता की आवश्यकता थी कि, ध्वज को भारतीय नागरिकों का प्रतीक बनने के लिए, यह उनके लिए सुलभ होना चाहिए। एक झंडा तभी राष्ट्रीय बनता है जब नागरिक स्वतंत्र रूप से इसके साथ पहचान कर सकें, इसे स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित कर सकें, इसके साथ रह सकें और वास्तव में इसका अनुभव कर सकें।

राष्ट्रीय ध्वज की यात्रा भारत की संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रगति के समान है – अधिकारों और स्वतंत्रता की प्रतीकात्मक मान्यता से लेकर जीवित नागरिकता और सशक्त नागरिकता तक।

राष्ट्रीय ध्वज फहराने की नागरिक स्वतंत्रता

नागरिकों के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को प्रतिबंधित करने वाले तत्कालीन प्रचलित कानून को चुनौती देने वाली नवीन जिंदल की कहानी नागरिकों द्वारा अपने मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक संस्थानों तक पहुंचने का एक शानदार उदाहरण है। स्वतंत्रता के बाद भी, भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता था और अक्सर दंडित किया जाता था। दैनिक आधार पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करना सरकारी अधिकारियों का विशेषाधिकार बना रहा। भारतीय ध्वज संहिता और प्रचलित कानूनों ने सरकारी नियंत्रण की संस्कृति को कायम रखा। देशभक्ति औपचारिक और अनुष्ठानिक थी। इस नियंत्रण ने नागरिक चेतना को सीमित कर दिया, भावनात्मक स्वामित्व से वंचित कर दिया और नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया। एक लोकतंत्र जो अपने प्रतीकों और पहचानों की बहुत अधिक रक्षा करता है, वह अपने नागरिकों को उनसे दूर करने और अलग-थलग करने का जोखिम उठाता है।

तिरंगे का संविधानीकरण

26 जनवरी 1993 को नवीन जिंदल ने राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में जिंदल स्ट्रिप्स फैक्ट्री में भारतीय ध्वज फहराया। हालाँकि, अगले ही दिन, सरकारी अधिकारियों ने इसे हटाने पर जोर दिया, क्योंकि यह ध्वज संहिता का उल्लंघन था, जो निजी नागरिकों को केवल विशिष्ट राष्ट्रीय दिनों पर ध्वज प्रदर्शित करने की अनुमति देता था। जिंदल, जो टेक्सास विश्वविद्यालय, डलास में छात्र सरकार के अध्यक्ष के रूप में हर दिन गर्व से भारतीय ध्वज प्रदर्शित करते थे, प्रतिबंध से सहमत नहीं हो सके। उनका मानना ​​था कि इस प्रतिबंध ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में निहित स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है। उन्होंने प्रतिबंध को चुनौती देते हुए 22 सितंबर, 1995 को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की।

उसी वर्ष, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ध्वज संहिता नागरिकों को पूरे वर्ष राष्ट्रीय ध्वज फहराने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। हालाँकि, भारत सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की। अपील वर्षों तक जारी रही, सरकार ने कई स्थगन की मांग की, जिसके परिणामस्वरूप कई सुनवाई, बहस और सरकार द्वारा पुराने प्रतिबंधों को बनाए रखने के प्रयास किए गए। अंततः, 23 जनवरी 2004 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम नवीन जिंदल मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सम्मान और गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। आज, प्रत्येक भारतीय नागरिक न केवल राष्ट्रीय छुट्टियों पर, बल्कि पूरे वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक प्रदर्शित कर सकता है।

झंडे की लोकतांत्रिक यात्रा: कोर्ट रूम से सार्वजनिक जीवन तक

राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार की कानूनी और संवैधानिक मान्यता के परिणामस्वरूप कुछ और भी उल्लेखनीय हुआ। यह बिल्कुल सही माना गया कि केवल न्यायिक मान्यता का मतलब लोकतंत्रीकरण नहीं है। इसे भारत के लोगों तक ले जाना है, जिनका यह प्रथम स्थान है। नवीन जिंदल और शालू जिंदल ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को लोगों से जोड़ने और ध्वज को भारत के हर कोने तक ले जाने के एकमात्र मिशन के साथ फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। यह वर्ष फाउंडेशन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जब यह पूरे भारत में 200 स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वजों की स्थापना का जश्न मनाता है।

नागरिक उत्तरदायित्व के कार्य के रूप में झंडा फहराना

राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कार्य नागरिक जिम्मेदारी का कार्य है। राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक फहराना ध्वज उपासना का एक उदाहरण है, एक श्रद्धापूर्ण संकल्प है कि राष्ट्रीय प्रतीक और प्रतीक लोगों के भीतर रहने चाहिए और सार्थक और प्रासंगिक बने रहेंगे। राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने का कार्य हमें हमारे संवैधानिक कर्तव्यों और दायित्वों की याद दिलाता है, न कि केवल राष्ट्रीय गौरव की। झंडा फहराने की क्रिया में राष्ट्र-निर्माण का विचार गहराई से अंतर्निहित है।

पहला राष्ट्रीय ध्वज (वज्र ध्वज) डिजाइन करने वाली सिस्टर निवेदिता से लेकर नवीन जिंदल तक का सफर भारत की लोकतांत्रिक कल्पना में एक उल्लेखनीय निरंतरता को दर्शाता है। 1947 में, हंसा मेहता ने तिरंगे को समानता, समावेशन और संवैधानिक संबद्धता के प्रतीक के रूप में मान्यता देते हुए, संविधान निर्माण प्रक्रिया में भारत की महिलाओं के योगदान को श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तुत किया। दशकों बाद, नवीन जिंदल ने इस मूलभूत दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हुए, ध्वज को भारत की लोकतांत्रिक पहचान का जीवंत हिस्सा बनाने के लिए संघर्ष किया। नवीन जिंदल और कई अन्य लोगों के योगदान हमें याद दिलाते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज केवल राज्य की एक प्रतीकात्मक वस्तु नहीं है, बल्कि एक साझा संवैधानिक विरासत है जो नागरिकों को अधिकारों, जिम्मेदारियों और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से बांधती है।

लेखक ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति हैं