अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का पाकिस्तान पर नकेल: भ्रष्टाचार पर कसे शिकंजे के साथ 7 अरब डॉलर का राहत पैकेज
नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपने 7 अरब डॉलर के राहत पैकेज को लेकर और दबाव बढ़ा दिया है। IMF ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए 11 नई शर्तें जोड़ी हैं, जिससे पाकिस्तान को कुल 64 शर्तों का 18 महीनों के भीतर पालन करना होगा। IMF द्वारा 1.2 अरब डॉलर जारी करने की मंजूरी के कुछ ही दिनों बाद यह कदम उठाया गया है।
पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था IMF और विश्व बैंक से मिलने वाली बाहरी वित्तीय सहायता पर काफी हद तक निर्भर है। 2024 में IMF द्वारा 7 अरब डॉलर के राहत पैकेज को बढ़ाने के बाद पाकिस्तान मुश्किल से ऋण डिफॉल्ट से बचा था। IMF के सबसे बड़े ऋणकर्ताओं में से एक पाकिस्तान, पिछले साल से अब तक लगभग 3.3 अरब डॉलर प्राप्त कर चुका है।
हालांकि, जैसा कि कहा जाता है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। IMF ने पाकिस्तान पर शासन व्यवस्था की विफलताओं को कम करने और कर प्रणाली में सुधार करने के लिए 11 अतिरिक्त शर्तें लगाई हैं। पहली शर्त, जिसे इस वर्ष के अंत तक लागू किया जाना आवश्यक है, वरिष्ठ संघीय सिविल सेवकों की संपत्ति की घोषणा करना है। यह आवश्यकता बाद में प्रांतीय अधिकारियों पर भी लागू की जाएगी।
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