इजरायल की राजनीति में भूचाल: नेतन्याहू की सत्ता को बड़ा झटका, पीएम की रेस से बाहर!

यरूशलेम के सत्ता के गलियारों से इस वक्त एक बहुत ही सनसनीखेज और बड़ी हलचल सामने आ रही है। वह नेता, जिसने दशकों तक इजराइल की राजनीति पर एकछत्र राज किया और हर सियासी चक्रव्यूह को मिनटों में तोड़ दिया, आज उसी ‘किंग बीबी’ यानी बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता से विदाई की जमीन तेजी से तैयार हो रही है। इस पूरी पटकथा का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि नेतन्याहू की विदाई की यह कहानी किसी और ने नहीं, बल्कि इजराइल की संसद में बैठी अरब पार्टियों ने मिलकर लिखी है, जो इजराइल के इतिहास में एक अभूतपूर्व उलटफेर है। हालिया चुनाव परिणामों के बाद किसी भी गठबंधन को स्पष्ट जनादेश नहीं मिल पाया था।

एक बार फिर नेतन्याहू जोड़-तोड़ और सरकार बनाने के पुराने खेल में जुट गए थे, तभी उनके कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी और इजरायली सेना के पूर्व चीफ गादी आइजनकोर्ट ने वह मास्टरस्ट्रोक चल दिया, जिसने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। इजराइली संसद (नेसेट) में कुल 120 सीटें हैं, और सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 61 सीटों का है। गदी आइजनकोर्ट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के पास पहले से ही 48 सीटें थीं। इसके बाद, मंसूर अब्बास की अरब पार्टी ‘राम’ ने अपने 8 सांसदों के साथ आइजनकोर्ट को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। और अब, सबसे बड़ा धमाका करते हुए 11 सीटों वाली मुख्य अरब पार्टी ‘जॉइंट लिस्ट’ ने भी गादी आइजनकोर्ट के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति के सामने करने का ऐतिहासिक फैसला कर लिया है।

इस तरह, आइजनकोर्ट के पास पहले से मौजूद 48 सीटों में, ‘राम’ पार्टी की 8 और ‘जॉइंट लिस्ट’ की 11 सीटें मिलकर कुल 67 का जादुई आंकड़ा पार हो गया है। यानी वे बहुमत के जादुई आंकड़े 61 से कहीं आगे, सीधे 67 सांसदों के भारी-भरकम समर्थन के साथ सबसे मजबूत स्थिति में खड़े हैं। इजराइल की राजनीति में अरब पार्टियां अमूमन सरकार गठन की प्रक्रिया से खुद को अलग ही रखती आई हैं, लेकिन इस बार यह बड़ा दांव सीधे तौर पर नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल करने के लिए चला गया है। ‘जॉइंट लिस्ट’ के तीनों गुटों ने साफ शब्दों में ऐलान किया है कि उनका यह फैसला उस जनभावना का परिणाम है, जो नेतन्याहू और उनकी नीतियों को हर हाल में रोकना चाहती है।

उनका मानना है कि आइजनकोर्ट को खुला समर्थन देकर उस हर संभावना को खत्म किया जा सके, जिसके जरिए नेतन्याहू पिछले दरवाजे से फिर से सत्ता में लौट सकें। ‘राम’ पार्टी के प्रमुख मंसूर अब्बास ने कड़ा रुख अपनाते हुए हमास के पूर्ण निरस्त्रीकरण का समर्थन किया है, जो आइजनकोर्ट के गठबंधन की मुख्य शर्तों में भी शामिल है। अब्बास ने दो टूक कहा कि अरब समाज इजराइल में एक पुल की तरह है और उन्हें किसी भी सूरत में आतंकवाद का समर्थक या देशद्रोही नहीं समझा जाना चाहिए।

अब इस सियासी ड्रामे के बाद गेंद पूरी तरह से राष्ट्रपति इसहाक हजोर्गे के पाले में जा चुकी है। संविधान और परंपरा के मुताबिक, राष्ट्रपति उसी नेता को सरकार बनाने का पहला न्योता देते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा सांसदों का समर्थन हो, और इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू के मुकाबले गादी आइजनकोर्ट के पास बेहद स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मौजूद है। युद्ध, अंतरराष्ट्रीय दबाव और अब घरेलू राजनीति का यह वह घातक चक्रव्यूह है, जिससे क्या बेंजामिन नेतन्याहू इस बार भी बाहर निकल पाएंगे? या फिर इजराइल की सियासत में आखिरकार एक नए युग का सूर्योदय होने जा रहा है? राष्ट्रपति भवन से आने वाला अगला फैसला ही इस राज से पर्दा उठाएगा।