लंदन में चीन की विवादित ‘सुपर एम्बेसी’ का रास्ता साफ, अदालत ने निर्माण को दी हरी झंडी

लंदन में चीन के ‘सुपर दूतावास’ को हरी झंडी: हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं थमी कानूनी जंग

(अदिति खन्ना)
लंदन, 31 जुलाई। ऐतिहासिक ‘टावर ऑफ लंदन’ के पास चीन के विशाल और विवादास्पद ‘सुपर दूतावास’ के निर्माण की राह अब साफ होती नजर आ रही है। इंग्लैंड के उच्च न्यायालय ने इस परियोजना के खिलाफ दायर कानूनी बाधाओं को खारिज कर दिया है, जिससे बीजिंग की इस महत्वाकांक्षी योजना को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, रॉयल मिंट कोर्ट साइट पर रहने वाले स्थानीय निवासियों के संगठन (आरएमसीआरए) ने सरकार द्वारा दी गई निर्माण अनुमति को चुनौती देने के लिए हजारों पौंड की राशि जुटाई थी। उन्होंने इस साल की शुरुआत में आवास मंत्रालय और ‘लंदन बरो ऑफ टावर हैमलेट्स’ के फैसले की न्यायिक समीक्षा की मांग की थी।

यह संगठन क्षेत्र के परिवारों और व्यवसायों की आवाज बनकर सामने आया है। हालांकि, अदालती रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस नथाली लीवेन और लॉर्ड जस्टिस जेम्स डिंगेमन्स ने अपने फैसले में कहा कि इसमें ‘कोई संदेह नहीं’ है कि सरकार ने इस बात पर गौर किया था कि यह अनुमति चीन सरकार द्वारा मांगी गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया के दौरान निवासियों के साथ ‘कोई अन्याय’ नहीं हुआ है।

अदालती झटके के बावजूद, एसोसिएशन ने अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया है। इस सप्ताह आए फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए वे अब तक जुटाए गए 2,20,000 पौंड से अधिक के फंड को और बढ़ाने के लिए जन समर्थन मांग रहे हैं। संगठन के प्रवक्ता ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा, “एसोसिएशन इस मामले को उच्चतम न्यायालय तक ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा मकसद स्पष्ट है—हम इस विशाल दूतावास से हमारे निवासियों के सामने उत्पन्न होने वाले गंभीर और अनसुलझे सुरक्षा जोखिमों को स्वीकार नहीं करेंगे।”

उन्होंने आगे कहा, “हम अपने ऐतिहासिक इलाके को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के यूरोपीय शक्ति केंद्र में बदलने की अनुमति नहीं देंगे। हमने साबित कर दिया है कि एकजुट होकर हम दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों को भी चुनौती दे सकते हैं। अब हम इस लड़ाई को अगले चरण में ले जाएंगे।” उल्लेखनीय है कि चीन ने 2018 में इस ऐतिहासिक स्थल को 22.5 करोड़ पौंड में खरीदा था। बीजिंग की योजना बेकर स्ट्रीट के पास पोर्टलैंड प्लेस में स्थित अपने मौजूदा दूतावास को इस नई और कहीं अधिक भव्य जगह पर स्थानांतरित करने की है।