पाकिस्तान का श्रीलंका राग: भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और मोदी सरकार का जवाब

चक्रवात डिटवा: श्रीलंका पर कहर, भारत की मानवता और पाकिस्तान का प्रोपगेंडा

श्रीलंका इन दिनों चक्रवात डिटवा के भीषण कहर से जूझ रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि 350 से अधिक जानें जा चुकी हैं और अनगिनत लोग बेघर हो गए हैं। पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है, और राजधानी कोलंबो सहित कई शहर बाढ़ की विनाशलीला से त्रस्त हैं। इस प्राकृतिक आपदा ने न केवल श्रीलंका की सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया है, बल्कि देश के जीवन स्तर पर भी गहरा संकट पैदा कर दिया है।

ऐसे विषम समय में, भारत मानवता की मिसाल पेश करते हुए श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया है। लेकिन इस बीच, पाकिस्तान का एक अजीब रुख भी सामने आया है, जिसने भारत के प्रयासों पर सवाल उठाने का असफल प्रयास किया।

पाकिस्तान का झूठ और भारत का जवाब:

पाकिस्तान ने कथित तौर पर यह दुष्प्रचार फैलाया कि वह श्रीलंका को राहत सामग्री भेजना चाहता है, लेकिन भारत अपने एयर स्पेस का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे रहा है। यह आरोप पूरी तरह से निराधार और भ्रामक निकला।

भारत ने दृढ़ता से इन आरोपों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि उसने पाकिस्तान को श्रीलंका के लिए राहत सामग्री पहुंचाने हेतु अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति मात्र 4 घंटे की नोटिस अवधि में दे दी थी। पाकिस्तान ने 1 दिसंबर 2025 को दोपहर 1300 बजे (भारतीय मानक समय) उड़ान भरने का अनुरोध किया था, और भारत सरकार ने उसी दिन शाम 1730 बजे तक पाकिस्तान को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दे दी थी। यह कदम पूरी तरह से मानवीय आधार पर उठाया गया, भले ही पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइनों के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगा रखा हो।

पाकिस्तानी मीडिया पर दुष्प्रचार का आरोप:

यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी मीडिया पर दुष्प्रचार और फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगा है। भारत का कहना है कि यह पाकिस्तान के मीडिया और उनके आधिकारिक राजनयिक मिशनों द्वारा फैलाई जा रही फर्जी खबरों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। इससे पहले भी, पाकिस्तान को ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट में भारत की भागीदारी पर फर्जी खबरें फैलाते हुए पकड़ा गया था।

भारत का कहना है कि हवाई क्षेत्र की अनुमति पर उसके निर्णय मानक परिचालन, तकनीकी और सुरक्षा आकलन पर आधारित होते हैं, न कि राजनीतिक कारणों से। पाकिस्तान की रिपोर्टें गलत और गैर-जिम्मेदाराना दोनों हैं, जो उसके एजेंडे को उजागर करती हैं।