TikTok की धूम, ट्रंप के इशारों से व्यापार में नया मोड़!

ट्रम्प का टिकटॉक पर बड़ा ऐलान: ‘खास कंपनी’ के साथ समझौता, शी जिनपिंग से होगी बातचीत!

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अमेरिका ने टिकटॉक को लेकर चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच एक ‘खास कंपनी’ के साथ समझौता कर लिया है। ‘ट्रुथ सोशल’ पर साझा की गई एक पोस्ट में, ट्रंप ने इस बात की भी पुष्टि की कि वह शुक्रवार को अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से इस मसले पर चर्चा करेंगे।

राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा, “यूरोप में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच बड़ी व्यापार बैठक बहुत अच्छी रही! यह जल्द ही समाप्त हो जाएगी। एक ‘खास’ कंपनी पर भी समझौता हुआ, जिसे हमारे देश के युवा बचाना चाहते थे। वे बहुत खुश होंगे! मैं शुक्रवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करूँगा। यह रिश्ता बहुत मज़बूत बना हुआ है!!!”

चीन की चुप्पी, अमेरिका की चिंताएं बरकरार

चीन की ओर से अभी तक ट्रंप के इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि चीनी उद्यमी झांग यिमिंग की तकनीकी फर्म बाइटडांस द्वारा विकसित टिकटॉक, अमेरिका में बेहद लोकप्रिय है। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने बार-बार इस ऐप के चीनी मूल को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि चीन के कानून चीनी कंपनियों को उपयोगकर्ताओं का डेटा उन्हें सौंपने का निर्देश दे सकते हैं।

समझौते के करीब, फिर भी अनसुलझे मुद्दे

ट्रंप की घोषणा से ठीक पहले, एक शीर्ष अमेरिकी अधिकारी ने संकेत दिया था कि वाशिंगटन और बीजिंग टिकटॉक पर चीन के साथ एक समझौते पर पहुँचने के करीब हैं, लेकिन अभी भी कई मुद्दे ‘अनसुलझे’ हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था, “मुझे लगता है कि टिकटॉक सौदे के मामले में, हम बहुत करीब हैं या हमने इस मुद्दे को सुलझा लिया है।”

टिकटॉक का भविष्य दांव पर, अमेरिका की मांगें

इस मामले में सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी के भविष्य को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थीं, क्योंकि अमेरिका टिकटॉक के लिए सबसे बड़ा बाजार है। अमेरिकी अधिकारियों की मुख्य मांग यह थी कि बाइटडांस टिकटॉक से अपना विनिवेश करे और बहुसंख्यक अमेरिकी स्वामित्व सुनिश्चित करे। पहले यह भी कहा गया था कि अगर चीन अन्य बिंदुओं, जैसे कम व्यापार शुल्क, की अपनी मांगों को नहीं छोड़ता है, तो अमेरिका इस लघु-वीडियो ऐप पर प्रतिबंध लगा सकता है। यह पूरा विवाद मैड्रिड में चल रही शुल्क और आर्थिक नीति पर व्यापक वार्ता का हिस्सा था।