व्यापारिक तनाव के बीच फिनलैंड का भारत को समर्थन, अमेरिका की नीतियों पर सवाल
वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती आर्थिक धाक के बीच, अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ ने दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में खटास पैदा कर दी है। अमेरिका का तर्क है कि भारत रूस से तेल और हथियार खरीदकर यूक्रेन संकट में रूस का साथ दे रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर फिनलैंड ने अमेरिका की सख्त नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है।
फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेंक्सजेंडर स्टब, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी माने जाते हैं, ने पहले ही अमेरिका को सलाह दी थी कि भारत जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक साझेदार के साथ अधिक सम्मान और सहयोग की भावना अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने आगाह किया था कि भारत जैसे देशों के प्रति कठोर नीति अमेरिका के हितों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है।
अब, इस सलाह का समर्थन करते हुए फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूरोप फिलहाल भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की संभावना को पूरी तरह से खारिज करता है, भले ही अमेरिका इस पर जोर दे रहा हो। वाल्टोनेन ने स्पष्ट किया कि यूरोपीय संघ रूसी प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू कर रहा है, लेकिन ये प्रतिबंध सीधे रूस पर केंद्रित हैं, न कि भारत या किसी अन्य देश पर।
फिनलैंड की विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि यूरोप ने रूस के कच्चे तेल के आयात को 90% तक कम कर दिया है। उन्होंने भारत की सराहना की कि वह प्रतिबंधों को दरकिनार करने के प्रयासों में, तेल मूल्य सीमा के भीतर रहकर रूस से तेल खरीद रहा है। वाल्टोनेन ने जोर दिया कि यह महत्वपूर्ण है कि रूस को उसके युद्ध के लिए आय प्राप्त करने से रोका जाए, और भारत के हित में भी यही है कि वह तेल मूल्य सीमा के भीतर रहकर व्यापार करे ताकि उसे अधिक भुगतान न करना पड़े।
यूरोप में एक प्रभावी प्रतिबंध नीति लागू है, जो रूस को अपना अवैध युद्ध समाप्त करने के लिए बाध्य करने का मुख्य तरीका है। जबकि अमेरिका के विपरीत, यूरोप अभी भी रूस से कुछ वस्तुओं और सेवाओं का आयात करता है, उस पर भी टैरिफ लगाने पर विचार किया जा रहा है। यूरोप ने रूस से अपने कच्चे तेल के आयात को 90% तक कम करने में सफलता पाई है और अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इस बीच, फिनलैंड भारत के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है।
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