ट्रंप का मोदी को सलाम: ‘महान देश’ के नेतृत्व पर शरीफ की मौजूदगी में हुई प्रशंसा

ट्रंप की नजर में भारत: ‘महान देश’ जिसके नेतृत्व में ‘बहुत अच्छा मित्र’

शर्म अल शेख: इजरायल और हमास के बीच दो साल से जारी युद्धविराम की दिशा में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ‘गाजा शांति योजना’ एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस 20 सूत्रीय योजना के तहत पहला चरण पूरा हो रहा है, जिसमें हमास ने 48 में से 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है, और इजरायली सेना धीरे-धीरे पीछे हट रही है।

इस महत्वपूर्ण पहल का गवाह बनने के लिए मिस्र के शर्म अल शेख में वैश्विक नेताओं का जमावड़ा लगा। ‘पीस 2025 (Gaza Peace Summit)’ नामक इस कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप के साथ, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जैसे दिग्गजों ने शिरकत की। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री के दूत के रूप में राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया।

इसी मंच पर, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना उनकी खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, “भारत एक महान देश है, जिसका नेतृत्व मेरे बहुत अच्छे मित्र कर रहे हैं।”

ट्रंप ने आगे कहा, “मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक साथ बहुत अच्छी तरह से रहेंगे।” पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर इशारा करते हुए उन्होंने यह टिप्पणी की, जिसके बाद शरीफ ने भी इसे स्वीकार करते हुए कहा, “हाँ, ऐसा ही होगा!”

इससे पहले, शरीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की प्रशंसा करते हुए ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मंच पर संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। शरीफ ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के अथक प्रयासों से पश्चिम एशिया में शांति स्थापित हुई है।

ट्रंप का दावा: आठ विवादों को सुलझाने का श्रेय

डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच के विवाद सहित सात विवादों को सुलझाने का दावा किया है। इजरायल-गाजा विवाद को जोड़कर उन्होंने अपने दावों की संख्या आठ कर दी है। 10 मई को उन्होंने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि अमेरिका की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान ‘पूर्ण और तत्काल’ संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। हालांकि, भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि यह सहमति दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों (डीजीएमओ) के बीच सीधी बातचीत का परिणाम थी।