अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर सख्ती, ऑस्ट्रेलिया-कनाडा-भारत के बीच सहयोग पक्का!

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अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर सख्ती, ऑस्ट्रेलिया-कनाडा-भारत के बीच सहयोग पक्का!
अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर एक्शन तेज और ऑस्ट्रेलिया-कनाडा-भारत के बीच डील पक्की!

ट्रम्प प्रशासन का अवैध प्रवासियों पर कड़ा शिकंजा: ICE ने रचा इतिहास, 65,000 का आंकड़ा पार!

वाशिंगटन डी.सी.: अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रम्प प्रशासन का अभियान तेज़ हो चला है। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़े चौंकाने वाले हैं। रविवार को जारी किए गए एक चौंकाने वाले डेटा के अनुसार, ICE ने रिकॉर्ड 65,000 प्रवासियों को अपनी हिरासत में लिया है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जा रही है जो बिना वैध दस्तावेजों और उचित प्रक्रिया के अमेरिकी धरती पर पहुंचे हैं। ICE ने स्पष्ट किया है कि गिरफ्तारियों और निर्वासन के मामले अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं। इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए एजेंसी ने एक आधिकारिक बयान भी जारी किया है।

“रिकॉर्ड तोड़ रहा है ICE: गिरफ्तारियां, निर्वासन और डिटेंशन में नए कीर्तिमान!”

एजेंसी के बयान में कहा गया है, “ICE इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ रहा है, और गिरफ्तारी, निर्वासन और डिटेंशन में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।”

ICE के दावों के अनुसार, मौजूदा ट्रम्प प्रशासन के पहले सौ दिनों के भीतर 65,000 से अधिक गिरफ्तारियां की गईं। इनमें से 2,200 से अधिक लोग गिरोह की गतिविधियों में शामिल पाए गए। एजेंसी ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना है।

सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा में एक बड़ा कदम

डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) के अधिकारियों ने ICE के इस कदम की सराहना की है। उन्होंने इसे “आपराधिक गैर-कानूनी एलियंस” को देश से बाहर निकालने और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण पहल बताया है।

बढ़ती क्षमता, सवालों के घेरे में कानूनी प्रक्रिया

हालांकि, डेटा के अनुसार, ICE द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों के एक बड़े हिस्से का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। जहाँ एक ओर हिरासत में लिए जा रहे लोगों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर ICE अपनी क्षमता को भी तेज़ी से बढ़ा रहा है।

कथित तौर पर, एजेंसी अपने डिटेंशन सेंटर्स में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए सैन्य और नागरिक भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। DHS के एक प्रवक्ता ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि एजेंसी ने “आवश्यक डिटेंशन के लिए अतिरिक्त स्थान सुरक्षित करने पर काम किया है और भीड़भाड़ से बचने के प्रयास किए हैं।”

इसके विपरीत, कानून और मानवाधिकारों के क्षेत्र में सक्रिय वकीलों ने चिंता जताई है। उनका मानना है कि बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लेने से निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। वे आगाह करते हैं कि इस तरह की विशाल गिरफ्तारियां ICE के ढांचों पर अत्यधिक दबाव डाल सकती हैं और सुविधाओं की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर सकती हैं।


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