AMN. अमेरिका-ईरान विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब सरकार ने डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) को लेकर यह कदम उठाया है. सरकार ने आज से 15 दिनों की अवधि के लिए डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। हालांकि, केंद्र सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया है.
इसकी घोषणा वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिये की है. नई दरें आज से लागू होंगी. संशोधित दरों के तहत, डीजल निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 13.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन के निर्यात पर यह शुल्क 9.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क 1.5 रुपये प्रति लीटर बना हुआ है। सरकार के इस कदम से घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
इसी वजह से केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है
रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया कदम रिफाइनरी कंपनियों को विदेशी बिक्री (निर्यात) को प्राथमिकता देने से रोकने के फोकस के अनुरूप है। इस कदम से देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी। अमेरिका और ईरान के बीच जल्द ही समझौता होने की संभावना है. इसकी सभी देशों को अपेक्षा है.
पीसी:एप्लाइव
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