क्रूड ऑयल में आग! भारत को लगा 1.5 लाख करोड़ का फटका

By
Aware Media Network
Aware Media Network एक स्वतंत्र डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जो देश-दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें, विश्लेषण और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी...
- News Desk
7 Min Read
क्रूड ऑयल में आग! भारत को लगा 1.5 लाख करोड़ का फटका
Crude Oil ने बिगाड़ा खेल, भारत को लगा 19 अरब डॉलर का बड़ा झटका

सोचिए, आप पेट्रोल पंप पर गाड़ी में ईंधन भरवाने जाते हैं और आपको लगता है कि तेल की कीमतों का असर सिर्फ आपकी ही जेब पर पड़ता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम अचानक आसमान छूने लगें, तो इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर कैसे भूचाल ला सकता है। भारत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है।

अक्टूबर में भारत का कच्चा तेल आयात बिल 88% की जोरदार छलांग लगाते हुए 19.5 अरब डॉलर यानी लगभग 19.5 बिलियन डॉलर पर जा पहुंचा है। यह रिकॉर्ड बढ़ोतरी इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि अप्रैल से सितंबर के बीच भी कच्चे तेल के आयात बिल में करीब 46% का भारी इजाफा दर्ज किया गया था। पेट्रोलियम मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में भारत का कच्चे तेल का आयात बिल सालाना आधार पर 88% बढ़कर 19.5 अरब डॉलर हो गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आया बेतहाशा उछाल था।

अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) के अनुसार, अक्टूबर में ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत 123.93 डॉलर प्रति बैरल दर्ज की गई। मार्च 2012 के बाद यह ब्रेंट क्रूड का अब तक का सबसे ऊंचा मासिक औसत था। अब अगर इसकी तुलना पिछले साल के अक्टूबर से करें, तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है।

इसे भी पढ़ें: चार अरब का महाबाजार…चीन में घुसकर भारत के लिए शेर की तरह ऐसे दहाड़े पुतिन, ट्रंप भी रह जाएंगे हैरान

अक्टूबर 2025 में ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत महज 64.54 डॉलर प्रति बैरल थी। यानी महज एक साल के भीतर कच्चे तेल की कीमत लगभग दोगुनी हो गई, जिसका सीधा और तगड़ा प्रहार भारत के आयात बिल पर पड़ा।

अब जरा यह समझते हैं कि आखिर तेल की कीमतें इतनी ऊपर कैसे पहुंच गईं? दरअसल, युद्ध के सुलगने और ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ के लगभग ठप होने की कगार पर पहुंचने के बाद से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार उबल रहे थे। मार्च से अक्टूबर के बीच ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत 103.23 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी रही।

आपको बता दें कि ‘होर्मुज जलडमरूमध्य’ दुनिया के सबसे अहम तेल परिवहन मार्गों में से एक है, जहां से खाड़ी देशों से निकलने वाले तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा सप्लाई होता है। ऐसे में, इस रणनीतिक मार्ग पर तनाव बढ़ने का सीधा मतलब यह था कि पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई खतरे में पड़ सकती है। स्थिति तब और बिगड़ गई जब अक्टूबर में अमेरिका के मध्यावधि (मिडटर्म) चुनावों से ठीक पहले तेल की कीमतों में और अधिक आग लग गई।

इसे भी पढ़ें: US Dollar के मुकाबले Rupee 7 पैसे सुधरकर 93.44 पर बंद

बाजार में इस बात की गहरी आशंका थी कि 3 नवंबर के चुनावों के बाद अमेरिका ईरान पर फिर से बड़े हमले शुरू कर सकता है, जिससे तेल की सप्लाई पूरी तरह बाधित होने का डर और गहरा गया। इसी खौफ के चलते देश की तेल रिफाइनरी कंपनियों ने भविष्य में संकट से बचने के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा कच्चा तेल अभी से खरीदकर स्टॉक करना शुरू कर दिया।

यानी, भारत का आयात बिल बढ़ने की केवल तेल की ऊंची कीमतें ही नहीं, बल्कि आयात की मात्रा में हुई भारी बढ़ोतरी भी थी। अक्टूबर में भारत ने पिछले साल के मुकाबले 11% ज्यादा कच्चा तेल आयात किया, जबकि इसके उलट अप्रैल से सितंबर के बीच आयात की मात्रा में महज 1% की मामूली तेजी आई थी। साफ है कि अक्टूबर में भारत को दोहरी मार झेलनी पड़ी—तेल के लिए भारी-भरकम कीमत चुकानी पड़ी और साथ ही उसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा खरीदनी पड़ी।

इस बीच, तेल की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए होर्मुज के रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही भी बढ़ गई। कई टैंकर फारस की खाड़ी के लोडिंग सेंटर से निकलकर ओमान की खाड़ी तक पहुंचे, जहां समंदर के बीच एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल ट्रांसफर करके आगे ग्राहकों तक पहुंचाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की ओर से हमलों का गंभीर खतरा मंडराने के बावजूद, कई टैंकरों ने अपने AIS ट्रांसपॉन्डर को बंद करके ही इस खतरनाक रास्ते पर अपनी यात्रा पूरी की।

इसे भी पढ़ें: US ने चला वेनेजुएला वाला पासा, गयाना के तेल पर डाली नजर, भारत ने पलटा पूरा खेल

यहाँ यह जानना दिलचस्प है कि AIS (ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम) एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए किसी भी जहाज की लाइव लोकेशन और उसकी आवाजाही का सटीक पता लगाया जाता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अमेरिकी मिडटर्म चुनावों से पहले ईरान की यह सोची-समझी चाल थी कि वह तेल की सप्लाई को सीमित रखे और वैश्विक बाजार में कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाए रखे।

लेकिन फिर 3 नवंबर को अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के नतीजे दुनिया के सामने आए। इन नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा। वित्तीय बाजारों ने इसका यह अर्थ निकाला कि अब अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और बढ़ने की आशंका काफी हद तक कम हो गई है।

इस राजनीतिक फेरबदल के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल ब्रेंट क्रूड 90 से 95 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में कारोबार कर रहा है। यानी अक्टूबर में जहाँ औसत कीमत 130.93 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच गई थी, वहीं चुनाव के बाद के माहौल में कीमतों में काफी राहत देखने को मिली है, जिससे पेट्रोलियम उत्पादों का आयात घटा है और देश को निर्यात से बेहतर कमाई होने लगी है।


Discover more from Aware Media News - Hindi News, Breaking News & Latest Updates

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Share This Article
Follow:
Aware Media Network एक स्वतंत्र डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जो देश-दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें, विश्लेषण और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी संपादकीय टीम विश्वसनीय स्रोतों, आधिकारिक आंकड़ों और पत्रकारिता के नैतिक सिद्धांतों के आधार पर समाचार तैयार करती है।Aware Media Network का उद्देश्य निष्पक्ष, सटीक और समय पर जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक निर्णय ले सकें और समसामयिक घटनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकें।
कोई टिप्पणी नहीं

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *