गाइडेंस तमिलनाडु ने डेटा लीक और सामूहिक इस्तीफे की खबरों को किया खारिज

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गाइडेंस तमिलनाडु ने डेटा लीक और सामूहिक इस्तीफे की खबरों को किया खारिज
guidance tamil nadu denies reports of data leak and mass resignations

तमिलनाडु के निवेश भविष्य पर उठे सवालों का ‘गाइडेंस तमिलनाडु’ ने किया जोरदार खंडन, जानिए क्या है पूरा सच!

तमिलनाडु सरकार की प्रमुख निवेश प्रोत्साहन एजेंसी ‘गाइडेंस तमिलनाडु’ (Guidance Tamil Nadu) ने उन मीडिया रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि जुलाई 2026 में एजेंसी से बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से बयान जारी करते हुए एजेंसी ने इन खबरों को पूरी तरह निराधार अफवाह करार दिया और कहा कि वह जनहित में सही स्थिति स्पष्ट करने के साथ-साथ पारदर्शिता और विश्वसनीयता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है।

बयान में कहा गया, “मीडिया रिपोर्टों के विपरीत, जुलाई 2026 में गाइडेंस तमिलनाडु से कोई सामूहिक इस्तीफा नहीं हुआ है।”

बड़े पैमाने पर इस्तीफों के दावों पर विवाद
इस साल मई में कार्यभार संभालने के बाद से, तमिलनाडु में सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार को बड़े निवेश प्रोजेक्ट्स को बनाए रखने की अपनी क्षमता को लेकर सवालों का सामना करना पड़ रहा है। यह चर्चा भी है कि औद्योगिक निवेश की होड़ में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को पीछे छोड़ रहा है।

आंध्र प्रदेश ने व्यवसायों और उद्योगों को आकर्षित करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है, खासकर तब से जब राज्य के विभाजन के बाद हैदराबाद तेलंगाना का हिस्सा बन गया।

ताजा विवाद ‘गाइडेंस तमिलनाडु’ से जुड़ा है। TVK सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही यहां बड़े पैमाने पर इस्तीफे होने के आरोप लग रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि निवेश से जुड़ी गोपनीय जानकारी आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड (APEDB) को लीक करने के आरोपों के बाद, कुछ कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था।

यह विवाद अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। कई अधिकारियों पर निवेश से जुड़ी संवेदनशील जानकारी आंध्र प्रदेश के साथ साझा करने के आरोप हैं, जिसकी जांच हो रही है। इनमें से कुछ अधिकारियों की नियुक्ति पिछली AIADMK सरकार के दौरान हुई थी, जिन्हें बाद में आई DMK सरकार के कार्यकाल में भी बनाए रखा गया था।

इन आरोपों ने उस संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसने तीन दशकों से भी अधिक समय से तमिलनाडु में निवेश आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाई है।

गाइडेंस ने कर्मचारियों के जाने पर स्पष्टीकरण दिया
इन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए, एजेंसी ने कहा कि कर्मचारियों का आना-जाना किसी भी संगठन में एक सामान्य प्रक्रिया है। कर्मचारी व्यक्तिगत और पेशेवर कारणों से संस्था छोड़ते हैं, जिनमें बेहतर करियर के अवसर, उच्च शिक्षा, दूसरी जगह जाना या पारिवारिक जिम्मेदारियां शामिल हो सकती हैं।

एजेंसी ने आगे कहा कि वह उन कर्मचारियों की पेशेवर आकांक्षाओं का सम्मान करती है, जो कहीं और नए अवसर तलाशने का फैसला करते हैं।

तमिलनाडु ने निवेश के लिए अपनी अपील दोहराई
एजेंसी ने राज्यों के बीच निवेश आकर्षित करने की होड़ पर भी बात की। उसने तमिलनाडु और पड़ोसी राज्यों के बीच के रिश्ते को “स्वस्थ और रचनात्मक प्रतिस्पर्धा” बताया। एजेंसी ने कहा कि निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राज्यों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा, भारत की कुल आर्थिक वृद्धि में योगदान देती है।

निवेशकों से अपनी अपील को दोहराते हुए, ‘गाइडेंस तमिलनाडु’ ने कहा कि यह राज्य घरेलू और विदेशी, दोनों तरह के निवेशकों के लिए एक पसंदीदा जगह बना हुआ है। सोशल मीडिया पर एक अलग पोस्ट में, एजेंसी ने बताया कि उसने पुडुचेरी और चेन्नई में फ्रांस के महावाणिज्य दूतावास (Consulate General) के साथ मिलकर, तमिलनाडु में काम कर रही फ्रांसीसी कंपनियों के लिए एक ‘राउंडटेबल’ (बैठक) आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता संयुक्त रूप से ‘गाइडेंस तमिलनाडु’ के प्रबंध निदेशक और CEO दीपक जैकब तथा फ्रांस के महावाणिज्य दूत एटीन रोलैंड-पिगु ने की।

एजेंसी के अनुसार, इस चर्चा में द्विपक्षीय निवेश संबंधों को मजबूत करने, मौजूदा निवेशकों के साथ सीधे संवाद को आसान बनाने, निवेश के बाद जरूरी सहायता (investment aftercare support) के जरिए कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने, और राज्य में फिर से निवेश (reinvestment) तथा विस्तार के अवसरों को तलाशने पर ध्यान दिया गया।

एजेंसी ने बताया कि तमिलनाडु में ऑटोमोटिव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वित्तीय सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी, सामान्य विनिर्माण (manufacturing) और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों की 150 से अधिक फ्रांसीसी कंपनियां मौजूद हैं।

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