हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को अब अपने कुल रोजगार में 80 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करनी होगी। शनिवार को राज्य विधानसभा ने इस ऐतिहासिक प्रावधान वाले नए औद्योगिक विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सदन में ‘हिमाचल प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सरलीकरण विधेयक, 2026’ पेश किया, जिसे व्यापक चर्चा के बाद पारित कर दिया गया।
इस नए विधेयक का मुख्य उद्देश्य उद्योगों के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करना और साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलना है। इसके तहत राज्य में उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों को सभी जरूरी अनुमतियां एक आसान ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ (एकल खिड़की प्रणाली) के जरिए मिलेंगी। उद्योग मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब उद्योगपतियों के लिए सरकार की तय शर्तों और नियमों का कानूनी रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
इस नए नियम के तहत हर उद्योग को अपने कुल कार्यबल का कम से कम 80 प्रतिशत हिस्सा हिमाचल के मूल निवासियों से ही भरना होगा। हालांकि, इस विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने इस नए कानून की आवश्यकता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य में साल 2019 में ही औद्योगिक नीति बनाई जा चुकी है और उद्योगों की मंजूरी के लिए एकल खिड़की प्रणाली भी पहले से ही प्रभावी है, जिससे उन्होंने सरकार की मंशा पर भी संदेह जताया।
इन सवालों का करारा जवाब देते हुए उद्योग मंत्री चौहान ने स्पष्ट किया कि हर राज्य का अपना स्वतंत्र औद्योगिक कानून होता है। हिमाचल प्रदेश में इस कानून को लाने का मकसद उद्योगों को एक सख्त कानूनी दायरे में लाना और सरकार की जनहितैषी शर्तों का पालन करवाना है।
उन्होंने आगे यह भी खुलासा किया कि वर्ष 2018 में भी बिल्कुल ऐसा ही कानून तैयार किया गया था, लेकिन पिछली सरकार इच्छाशक्ति के अभाव में इसे लागू करने में असफल रही थी। मौजूदा सरकार ने राज्य के व्यापक हितों को सर्वोपरि रखते हुए स्थानीय निवासियों के रोजगार को पुख्ता कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए आखिरकार यह साहसिक कदम उठाया है। इसी बीच, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में सड़क उपयोगकर्ताओं और पैदल यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा को पुख्ता करने के लिए ‘सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2026’ सदन के पटल पर रखा।
इस नए विधेयक के प्रावधानों के तहत सीलबंद सड़कों के आसपास रहने वाले स्थानीय नागरिकों को उनके निजी वाहनों के लिए पूरे तीन साल का वैध परमिट मिल सकेगा। राहत की बात यह रही कि सदन ने इस जनहित के विधेयक को बिना किसी विरोध या लंबी चर्चा के तुरंत पारित कर दिया। इसके बाद उद्योग मंत्री ने ‘हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026’ और ‘हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (विश्वास आधारित शासन) प्रावधान (संशोधन) विधेयक, 2026’ भी सदन में पेश किए।
खास बात यह रही कि इन दोनों महत्वपूर्ण विधेयकों को भी बिना किसी चर्चा या रुकावट के भारी समर्थन के साथ मंजूरी मिल गई। इसके अलावा, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अनुपस्थिति में आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने ‘हिमाचल प्रदेश नगरपालिकाएं (संशोधन) विधेयक, 2026’ और ‘हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026’ सदन में प्रस्तुत किए। इन दोनों विधेयकों को भी बिना किसी देरी, चर्चा या विरोध के सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
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