सिर्फ संख्या नहीं, काम के हों ईवी चार्जिंग स्टेशन: भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी की दो टूक
भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शुक्रवार को दो टूक शब्दों में कहा है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए चार्जिंग ढांचे के विस्तार की प्रगति का आकलन केवल कागजों पर स्थापित चार्जिंग स्टेशनों की संख्या से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यह देखा जाना चाहिए कि उनमें से वास्तव में कितने स्टेशन चालू हालत में हैं।
वाहन विनिर्माताओं के संगठन ‘सियाम’ (SIAM) द्वारा आयोजित ‘ईवी चार्जिंग दिवस’ पर बोलते हुए कुमारस्वामी ने जोर देकर कहा कि हर चार्जिंग स्टेशन पर पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए, जिसे आसानी से ढूंढा और इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा, भुगतान की प्रक्रिया सरल हो और तकनीकी खराबी आने पर उसे तुरंत ठीक किया जाए। उन्होंने साफ किया कि यदि चार्जिंग ढांचा लगा तो दिया जाए लेकिन वह उपयोग के लिए उपलब्ध न हो, तो इससे न तो आवागमन को बढ़ावा मिलेगा और न ही उपभोक्ताओं का भरोसा मजबूत होगा।
परिचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह ढांचा अपनी पूरी परिचालन अवधि के दौरान भरोसेमंद बना रहे। उन्होंने कहा कि चार्जर लगाने की मंजूरी लेना और उन्हें स्थापित करना बेशक अहम है, लेकिन यही सफलता का एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता; असल पैमाना तो चार्जिंग स्टेशन का निरंतर चालू रहना है।
शुरुआती चरण में है भारत में ईवी का सफर
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की प्रक्रिया अभी अपनी शुरुआती दौर में है। हालांकि, दोपहिया और तिपहिया वाहनों के खंड में इनका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, फिर भी मजबूत चार्जिंग ढांचे की कमी इनके व्यापक इस्तेमाल के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है।
इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने 11,900 करोड़ रुपये की ‘पीएम ई-ड्राइव योजना’ के तहत केवल चार्जिंग ढांचे को सब्सिडी देने के वास्ते 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत देश भर में 72,300 नए सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन, बैटरी अदला-बदली (स्वैपिंग) स्टेशन और बैटरी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में मदद दी जानी है। भारी उद्योग मंत्री ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत अब तक 8,610 चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 904 करोड़ रुपये मंजूर भी किए जा चुके हैं।
महानगरों से बाहर निकलना होगा
कुमारस्वामी ने इस बात पर जोर दिया कि चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार केवल बड़े महानगरों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे छोटे शहरों, ग्रामीण इलाकों, औद्योगिक क्षेत्रों, पर्यटन मार्गों और उभरते आर्थिक गलियारों तक भी पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में इस नेटवर्क के दीर्घकालिक विस्तार के लिए कई क्षेत्रों का मिलकर काम करना जरूरी है। इसमें चार्जिंग प्वाइंट परिचालक, वाहन कंपनियां, ऊर्जा कंपनियां, तेल विपणन कंपनियां, वाहन बेड़ा परिचालक, प्रौद्योगिकी प्रदाता, बुनियादी ढांचा कंपनियां और वित्तीय संस्थान शामिल हैं, जिनकी निरंतर भागीदारी देश में ईवी क्रांति को सफल बनाएगी।
कम इस्तेमाल चिंता का विषय
हालांकि, इस सबके बीच एक गंभीर चिंता यह भी है कि मौजूदा सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों में से कुछ का बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। इससे उनके रखरखाव और लंबे समय तक संचालन की वित्तीय व्यवहार्यता पर बुरा असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि कुछ चार्जिंग स्टेशनों का उपयोग एक प्रतिशत से भी कम हो रहा है, जिससे परिचालकों के लिए उन्हें चालू रखना आर्थिक रूप से मुश्किल साबित हो रहा है।
इस स्थिति को सुधारने के लिए सियाम के अध्यक्ष शेनू अग्रवाल ने सरकार से आग्रह किया कि योजना के तहत मंजूर किए गए ईवी चार्जर को जल्द से जल्द जमीन पर उतारकर चालू करने की प्रक्रिया को तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि अब अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम मंजूरियों को तेजी से बिजली से जुड़े चालू चार्जर में बदलना है, और भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग इस कार्य में कंपनियों की मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
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