सिंघूड़ में चमकेगी किस्मत: अशोक लेलैंड लगाएगी ट्रक फैक्ट्री, जल्द शुरू होगा काम

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करीब दो दशक पहले टाटा नैनो परियोजना के बंद होने से वीरान हुई सिंगूर की जमीन पर अब औद्योगिक हलचल फिर से लौटने की उम्मीद बंध गई है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वाणिज्यिक वाहन निर्माता दिग्गज अशोक लेलैंड पश्चिम बंगाल के सिंगूर में एक नया ट्रक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने जा रही है, और इस परियोजना पर जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है। इस बड़ी घोषणा से एक बार फिर क्षेत्र में औद्योगीकरण की आस जग गई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आईआईटी खड़गपुर में आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मजूमदार ने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार सिंगूर में उद्योग वापस लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रस्तावित संयंत्र में भारी वाहनों का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने जोर देकर कहा, “हम सिंगूर में उद्योग वापस लाना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने भी ऐसा कहा है। मैं आज फिर दोहरा रहा हूं कि अशोक लेलैंड सिंगूर आ रही है। वह यहां ट्रक विनिर्माण संयंत्र लगाएगी और जल्द ही काम शुरू होगा।” यह ताजा घोषणा विपक्षी नेता सुवेंदु अधिकारी के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने पांच नवंबर को बताया था कि उनकी सरकार ने सिंगूर में भारी वाहन विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए अशोक लेलैंड के साथ शुरुआती दौर की बातचीत की है।

हालांकि, उस दौरान अधिकारी ने जल्दबाजी में बयानबाजी से बचने की सलाह देते हुए कहा था कि सरकार महज प्रचार के लिए समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर करने के बजाय उन परियोजनाओं को जमीन पर उतारने को प्राथमिकता देगी, जो वास्तव में धरातल पर आकार ले सकें। इस ताजा घोषणा से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भाजपा सरकार सिंगूर को पश्चिम बंगाल में औद्योगिक पुनरुद्धार की अपनी मास्टरप्लान का एक प्रमुख केंद्र बनाना चाहती है। हालांकि, इस हाई-प्रोफाइल परियोजना से जुड़े कई अहम पहलुओं पर अभी पर्दा उठना बाकी है; जैसे कि कुल निवेश की राशि, रोजगार के संभावित अवसर और परियोजना के पूरा होने की समयसीमा के बारे में अभी कोई औपचारिक और विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है।

बातचीत के दौरान मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में अतीत के औद्योगिक अवसरों को गंवाने के लिए राज्य की पिछली सरकारों को भी आड़े हाथों लिया। सेमीकंडक्टर उद्योग का उदाहरण देते हुए उन्होंने दावा किया कि आज ताइवान तकनीक की दुनिया में जिस मुकाम पर है, कभी पश्चिम बंगाल भी उस मुकाम को हासिल कर सकता था। उन्होंने तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, “यह सुनहरा अवसर पहले हमारे पास आया था, लेकिन उस समय की सरकार ने कंप्यूटरों का खुलकर विरोध किया। इसी अदूरदर्शिता के चलते यहां सेमीकंडक्टर उद्योग कभी विकसित ही नहीं हो सका।”

इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि वे औद्योगीकरण के अपने बड़े-बड़े वादों को ठोस और धरातल पर उतरने वाली परियोजनाओं में तब्दील करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में सिंगूर का औद्योगिक भविष्य हमेशा से एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। साल 2008 में टाटा मोटर्स की बहुचर्चित नैनो कार परियोजना का सिंगूर से विदा होना राज्य की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ था।

उस दौर में तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार ने छोटी कार का कारखाना लगाने के लिए करीब 997 एकड़ उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया था। हालांकि, तत्कालीन विपक्षी नेत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में कृषि भूमि के जबरन अधिग्रहण के खिलाफ एक लंबा और उग्र आंदोलन छिड़ गया। बढ़ते विरोध और राजनीतिक गहमागहमी के चलते आखिरकार टाटा मोटर्स को अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना अधर में छोड़कर गुजरात के साणंद पलायन करना पड़ा था।

राजनीतिक गलियारों में यह सर्वविदित है कि इसी सिंगूर आंदोलन ने साल 2011 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को अपार सफलता दिलाते हुए सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया और बंगाल में 34 साल पुराने वाम मोर्चा के शासन का अंत कर दिया। इसके बाद, देश की सर्वोच्च अदालत के ऐतिहासिक फैसले के बाद राज्य सरकार ने वह तमाम अधिग्रहीत जमीन उन किसानों को वापस लौटा दी थी, जो अपनी जमीन छोड़ने के बिल्कुल इच्छुक नहीं थे।

अब, टाटा की नैनो परियोजना के सिंगूर से उजड़ने के लगभग 18 साल लंबे अंतराल के बाद, अशोक लेलैंड की यह प्रस्तावित परियोजना भाजपा के लिए सिंगूर को एक बार फिर से ‘औद्योगिक पुनरुद्धार’ के नए प्रतीक के तौर पर पेश करने का एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। हालांकि, इस बड़ी घोषणा की असली सफलता और सार्थकता अंततः इसी बात पर निर्भर करेगी कि कागजी दावों को कितनी जल्दी ठोस निवेश और एक चालू विनिर्माण इकाई में बदलकर जमीन पर उतारा जा सकता है।


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