निर्यात को पंख: अगले हफ्ते जारी होंगे Piyush Goyal के नए दिशानिर्देश

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"निर्यात को पंख: अगले हफ्ते जारी होंगे Piyush Goyal के नए दिशानिर्देश"
निर्यात संवर्धन मिशन के दिशानिर्देश संभवत: अगले सप्ताह से जारी होंगे: Piyush Goyal

निर्यातकों के लिए खुशखबरी! 25,060 करोड़ का महा-मिशन अगले हफ्ते से, अमेरिका के भारी शुल्कों से मिलेगी राहत

नई दिल्ली: भारतीय निर्यातकों के चेहरे पर जल्द ही खुशी की लहर दौड़ सकती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया है कि 25,060 करोड़ रुपये के महा-निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के विस्तृत दिशानिर्देश अगले सप्ताह से जारी होने की पूरी संभावना है। यह मिशन, जो 2025-26 से शुरू होकर छह वित्त वर्षों तक चलेगा, विशेष रूप से अमेरिकी शुल्कों के कारण प्रभावित हो रहे निर्यातकों को बड़ी राहत प्रदान करेगा।

दो स्तंभों पर खड़ा होगा मिशन:

यह महत्वाकांक्षी योजना दो प्रमुख उप-योजनाओं में बंटी हुई है:

  • निर्यात प्रोत्साहन (10,401 करोड़ रुपये): यह हिस्सा सीधे तौर पर निर्यातकों को वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करेगा।
  • निर्यात दिशा (14,659 करोड़ रुपये): यह उप-योजना निर्यातकों को नई दिशा और रणनीतियाँ प्रदान करने पर केंद्रित होगी।

किन पर होगी प्राथमिकता?

गोयल के अनुसार, इस मिशन में उन क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी जो हाल ही में वैश्विक शुल्क वृद्धि से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इनमें प्रमुख हैं:

  • कपड़ा उद्योग
  • चमड़ा उद्योग
  • आभूषण
  • इंजीनियरिंग सामान
  • समुद्री उत्पाद

यह क्षेत्र विशेष रूप से अमेरिकी बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। ऊंचे आयात शुल्कों के चलते, पिछले अक्टूबर में अमेरिका को भारत का निर्यात 8.58 प्रतिशत घटकर मात्र 6.3 अरब डॉलर रह गया था।

रूस से भी बढ़ेंगी उम्मीदें:

मंत्री ने यह भी बताया कि 5 दिसंबर को रूस का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहा है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार में नई राहें खुलने की उम्मीद है।

इजरायल में मंत्री, बढ़ाने की फिराक में व्यापार:

फिलहाल, पीयूष गोयल इजरायल की यात्रा पर हैं, जहां वे 60 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ाने के तरीकों पर गहन चर्चा कर रहे हैं। यह यात्रा भी भारत के वैश्विक व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ईपीएम के विस्तृत दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद, उद्योग को मिलने वाले लाभों की पूरी जानकारी सामने आएगी, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए एक सुनहरे भविष्य की राह प्रशस्त होगी।


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