प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को उद्योग जगत को एक बड़ा संदेश देते हुए देश की आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक सुधारों पर बिना किसी झिझक के खुलकर सुझाव देने का आह्वान किया। फिक्की (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) की वार्षिक आम बैठक और सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कॉरपोरेट जगत से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने और कृषि क्षेत्र के साथ उससे जुड़े क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश करने का विशेष आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने पिछले 12-13 वर्षों में अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया और इस सफलता का श्रेय समाज के हर वर्ग के सामूहिक प्रयासों को दिया।
अपने संबोधन को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में विकास की गति के साथ-साथ लोगों के गरीबी के दलदल से बाहर आने की रफ्तार भी बेहद तेज हो चुकी है। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने गर्व से बताया कि मात्र 12-13 वर्षों के भीतर देश के 50 करोड़ लोग गरीबी को पीछे छोड़कर बाहर आ चुके हैं। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले कदमों का जिक्र करते हुए मोदी ने बताया कि कॉरपोरेट कर की मूल दर को 2014 के 30 प्रतिशत से घटाकर सीधे 22 प्रतिशत पर लाया जा चुका है।
इसके साथ ही, सालाना 12 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय को पूरी तरह से कर-मुक्त करने का बड़ा कदम उठाया गया है। उद्योग जगत से सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने तो कॉरपोरेट टैक्स में भारी कटौती कर दी है, लेकिन क्या इसके बदले में उद्योगों ने अपने कर्मचारियों की संख्या और उनके वेतन में अपेक्षित बढ़ोतरी की है? प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी देश किसानों, छोटे उद्यमियों, उद्योगों, धन सृजन करने वालों (वेल्थ क्रिएटर्स) और करदाताओं का सम्मान करने से ही आगे बढ़ता है, न कि उन्हें दिन-रात कोसने या अपशब्द कहने से।
पिछली सरकारों पर तीखा राजनीतिक कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय उद्योग जगत के साथ रिश्ते इतने कड़वे रहे थे कि आज भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उद्योगपतियों को अपना आत्मीय बताते हुए उन्होंने कहा, ‘‘यह पुरानी व्यवस्था वाली सरकार नहीं है, यह मित्रों की सरकार है। यह दोस्ती निभाना बखूबी जानती है और आप सभी मेरे सच्चे मित्र हैं। इसलिए बिना किसी संकोच या झिझक के मुझे खुलकर लिखकर बताएं कि देश में अभी और किन मोर्चों पर सुधार की जरूरत है।’’
अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से यह पुरजोर अपील की कि वे अगले 20 वर्षों तक अपने हर दीर्घकालिक निवेश और व्यावसायिक फैसले का मुख्य आधार ‘इंडिया फर्स्ट’ (भारत पहले) को बनाएं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस सोच से न सिर्फ देश पूरी तरह आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि उद्योगपतियों के लिए कारोबार के विस्तार के नए और विशाल द्वार भी खुलेंगे।
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