बिहार चुनाव: 21 महारथी, 21 एजेंसियां – शांति, शुचिता और निष्पक्षता की अभेद्य सुरक्षा!
बिहार की सत्ता का फैसला होने वाला है, और इस महासंग्राम को निष्कलंक, निर्विवाद और शांतिपूर्ण बनाने की जिम्मेदारी अब 21 चुनिंदा एजेंसियों के कंधों पर है। ये एजेंसियां, चौबीसों घंटे “अलर्ट मोड” पर रहकर, न केवल कानून-व्यवस्था की रीढ़ संभालेंगी, बल्कि अवैध धन, नशे के सौदागरों और अन्य लालच भरे रास्तों को भी सील करेंगी।
‘अ inox’ का अचूक निशाना: कानून-व्यवस्था पर पैनी नज़र
राज्य पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बलों (CISF) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) का संयुक्त मोर्चा, प्रदेश की सुरक्षा का जिम्मा संभालेगा। इनके साथ, राज्य निगरानी निदेशालय और स्पेशल इनफोर्समेंट ब्यूरो, किसी भी अप्रिय घटना को घटित होने से पहले ही बेअसर करने के लिए कमर कस चुके हैं।
‘अर्थ-रक्षक’ की अलख जगाई: आर्थिक और वित्तीय ‘अदृश्य’ पर लगाम
चुनाव के मैदान में काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए, आयकर विभाग (IT), प्रवर्तन निदेशालय (ED), आयकर निगरानी निदेशालय, RBI और राज्य GST विभाग, ‘अर्थ-रक्षक’ के रूप में तैनात हैं। GST, कस्टम विभाग और स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (SLBC) भी, बैंकिंग और नकदी लेन-देन के हर तार को सुलझाएंगे, ताकि पैसों का दुरुपयोग न हो सके।
सीमाओं के प्रहरी: ‘ड्रग्स’ और ‘दारू’ पर पूर्ण विराम
राज्य मद्यनिषेध विभाग और स्पेशल इनफोर्समेंट ब्यूरो, सीमावर्ती इलाकों में विशेष अभियान चलाकर, अवैध शराब और नशे के सौदागरों के सप्लाई चेन को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए तत्पर हैं।
‘संचालन’ का संयुक्त मोर्चा: आवागमन पर कड़ी निगरानी
राज्य परिवहन विभाग, राज्य विमानन विभाग, नागरिक विमानन ब्यूरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी, वाहनों और हवाई मार्गों से होने वाले हर संदिग्ध आवागमन पर बारीक नज़र रखेंगे। वहीं, पोस्टल विभाग, रेलवे RPF और वन विभाग, सूचनाओं के आदान-प्रदान, माल ढुलाई और सीमाई इलाकों की निगरानी में अहम भूमिका निभाएंगे।
ये सभी अथक प्रयास, बिहार विधानसभा चुनाव को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में स्थापित करने के लिए हैं। प्रशासन की ओर से जनता से भी यह अपील है कि वे भी सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल अधिकारियों को दें, ताकि ‘लोकतंत्र की सच्ची भावना’ सुरक्षित रह सके।
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