ईपीएफओ का बड़ा तोहफा: अब 100% निकासी संभव, करोड़ों कर्मचारियों को मिलेगी राहत!
देश के सरकारी और निजी क्षेत्र में कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए यह वाकई एक ‘गुड न्यूज़’ है! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 7 करोड़ से अधिक सदस्यों को आंशिक निकासी के नियमों में अभूतपूर्व ढील देते हुए, अब ईपीएफ खातों में जमा पूरी राशि, यानी 100% तक निकालने की सुविधा दे दी है। यह ऐतिहासिक फैसला केंद्रीय न्यासी मंडल (सीबीटी) की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की।
निकासी के नियमों को सरल बनाया गया, अब तीन मुख्य श्रेणियां
ईपीएफओ ने आंशिक निकासी की प्रक्रिया को पहले के 13 जटिल प्रावधानों से निकालकर मात्र तीन सरल श्रेणियों में विभाजित कर दिया है। इनमें सबसे पहली है – आवश्यक जरूरतें, जिसमें बीमारी, शिक्षा और विवाह जैसे प्रमुख कारण शामिल हैं। अब शिक्षा और विवाह के लिए निकासी की सीमा को क्रमशः 10 और 5 बार तक बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त, विशेष परिस्थितियों में अब आपको कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे दावों के अस्वीकृत होने की संभावना काफी कम हो जाएगी।
सेवा अवधि और न्यूनतम शेष राशि में अहम बदलाव
अब सभी तरह की आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि घटाकर केवल 12 महीने कर दी गई है। साथ ही, सदस्यों को अपनी अंशदान राशि का 25% न्यूनतम शेष रखना होगा। यह व्यवस्था उन्हें उच्च वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि लाभ के माध्यम से एक मजबूत सेवानिवृत्ति कोष बनाने में मदद करेगी। परिपक्वता-पूर्व अंतिम निपटान की अवधि को भी 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने और अंतिम पेंशन निकासी अवधि को 2 महीने से 36 महीने तक बढ़ा दिया गया है।
‘विश्वास योजना’ से मिलेगी पेनल्टी में राहत
ईपीएफओ ने ‘विश्वास योजना’ को भी लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भविष्य निधि अंशदान में विलंब पर लगने वाले अर्थदंड को कम करना और लंबित मुकदमों को निपटाना है। इस योजना के तहत, अर्थदंड की दर को अधिकतम 1% प्रति माह तक सीमित किया गया है। यह योजना फिलहाल छह महीने के लिए लागू होगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर और छह महीने बढ़ाया जा सकता है।
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अब घर बैठे, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी
केंद्रीय न्यासी मंडल ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) को मंजूरी दी है। इस साझेदारी के तहत, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस-95) के पेंशनधारक अब अपने घर बैठे ही डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) प्राप्त कर सकेंगे। इस सेवा का पूरा शुल्क, जो मात्र 50 रुपये है, ईपीएफओ द्वारा वहन किया जाएगा।
ईपीएफओ 3.0: डिजिटल परिवर्तन की ओर एक बड़ा कदम
ईपीएफओ ने ‘ईपीएफओ 3.0’ पहल के माध्यम से अपनी सेवाओं के आधुनिकीकरण और सदस्य-केंद्रित डिजिटल परिवर्तन की रूपरेखा को भी मंजूरी दी है। इसके तहत, कोर बैंकिंग समाधान को क्लाउड और एपीआई आधारित मॉड्यूल से जोड़ा जाएगा। इसका लक्ष्य दावों के निपटान को तेज़ और स्वचालित बनाना, निकासी की प्रक्रिया को सुगम करना, बहुभाषी स्वयं-सेवा विकल्प उपलब्ध कराना और पेरोल-संबद्ध योगदान को सहज बनाना है।
लोन पोर्टफोलियो को मजबूती: चार कोष प्रबंधकों का चयन
सदस्यों के भविष्य निधि बचत पर उच्च रिटर्न सुनिश्चित करने और निवेश में विविधता लाने के उद्देश्य से, ईपीएफओ के लोन पोर्टफोलियो के लिए चार कोष प्रबंधकों का पांच साल के लिए चयन किया गया है।
वित्तीय सुरक्षा और आधुनिक सेवाओं का संगम
केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अनुसार, इन सभी निर्णयों से ईपीएफओ के सदस्य अब आधुनिक, डिजिटल और अत्यंत सुगम सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। आंशिक और पूर्ण निकासी में दी गई छूट, घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र की सुविधा और निवेश में विविधता लाने के कदम सदस्यों की वित्तीय सुरक्षा को अभूतपूर्व रूप से मजबूत करेंगे। इस पहल के साथ, ईपीएफओ अब और भी अधिक तेज, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है।
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