बिहार में पहले चरण का मतदान: क्या इस बार बदलेगी सत्ता?

बिहार की चुनावी रणभूमि: एक महायज्ञ का पहला अध्याय, जहाँ दांव पर हैं कई नेताओं की साख

बिहार एक बार फिर लोकतंत्र के महासंग्राम में उतर चुका है। 121 विधानसभा सीटों पर मतदान के साथ 2025 के चुनावी यज्ञ का पहला चरण आरंभ हो गया है। यह केवल एक नियमित मतदान प्रक्रिया नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य, तेजस्वी यादव की विश्वसनीयता और प्रशांत किशोर की महत्वाकांक्षाओं की एक साथ कसौटी है।

बिहार की राजनीति में गठबंधन अब वैचारिक धरातल से ऊपर उठकर चुनावी गणित का रूप ले चुके हैं। 2020 के साथी 2025 में प्रतिद्वंदी बन गए हैं। चिराग पासवान की एलजेपी (रामविलास) जहाँ एनडीए के साथ खड़ी है, वहीं मुकेश सहनी की वीआईपी अब विपक्षी खेमे में है। यह फेरबदल स्पष्ट करता है कि बिहार की राजनीति में वोट बैंक की गणना विचार से कहीं अधिक हावी है।

मतदान का समीकरण: प्रतिष्ठा और जनमत का खेल

यह याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि जिन सीटों पर आज मतदान हो रहा है, वहाँ 2020 के विधानसभा चुनावों में महागठबंधन ने 61 और एनडीए ने 59 सीटें जीती थीं। मात्र 0.37% वोट का अंतर ही इस बार निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं, 2024 के लोकसभा चुनावों में इन्हीं सीटों पर एनडीए ने 95 विधानसभा खंडों में बढ़त बनाई थी, जो दर्शाता है कि जनमत का रुख बदल भी सकता है और स्थिर भी रह सकता है।

यह देखना रोमांचक होगा कि क्या लोकसभा चुनावों का रुझान विधानसभा चुनावों में भी दोहराया जाएगा, या राज्य स्तर पर कोई नई जनभावना आकार लेगी।

प्रशांत किशोर का ‘जन सुराज’: आदर्शों की परीक्षा

इस बार का चुनाव केवल दो पारंपरिक खेमों तक सीमित नहीं है। रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने ‘जन सुराज’ के बैनर तले नई राह पकड़ी है। उनकी अपील जातीय समीकरणों से परे सामाजिक सुधार और नीतिगत राजनीति पर केंद्रित है। यह देखना बाकी है कि बिहार के चुनावी मैदान में उनके आदर्श कितनी जमीन हासिल कर पाते हैं।

नैतिक प्रश्न: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार

एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि पहले चरण के 1,314 उम्मीदवारों में से 354 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह आँकड़ा केवल चुनावी ही नहीं, बल्कि एक गंभीर नैतिक प्रश्न भी खड़ा करता है। क्या बिहार के मतदाता एक बार फिर उन्हीं चेहरों को चुनेंगे जिन पर कानून का शिकंजा है? या यह चुनाव एक नई राजनीतिक शुचिता की शुरुआत करेगा?

जनता की उम्मीदें और नेताओं की कसौटी

मतदान केंद्रों पर उत्साह तो साफ दिखा, लेकिन बिहार में यह उत्साह अक्सर निराशा के साथ मिलकर एक कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। विकास, शिक्षा, रोजगार – ये वो मुद्दे हैं जो हर चुनाव में गूंजते हैं, पर हर बार अधूरे रह जाते हैं। इस बार मतदाता इन पुरानी प्रतिज्ञाओं की कसौटी पर नेताओं को कड़े रूप से परख रहे हैं।

चेतना जगाने की अपीलें और लोकसंस्कृति का रंग

प्रधानमंत्री मोदी का “पहले मतदान, फिर जलपान” हो या प्रियंका गांधी का “अपने भविष्य को तय करने का दिन” – ये केवल अपीलें नहीं, बल्कि बिहार के मतदाता की चेतना को जगाने का एक संवेदनशील प्रयास हैं। लालू प्रसाद यादव के परिवार का मतदान करना, तेजस्वी यादव की भावुक अपील, और एक नेता का भैंस पर सवार होकर मतदान केंद्र तक पहुंचना – ये सभी दृश्य बिहार की अनूठी राजनीतिक लोकसंस्कृति को जीवंत करते हैं, जहाँ लोकतंत्र आज भी मिट्टी की सुगंध में सांस लेता है।

आगे का रास्ता: अनिश्चितता और संभावनाएं

यह पहला चरण केवल चुनाव का आरंभ है, पर इसमें पूरे चुनाव की दिशा के संकेत छिपे हैं। क्या नीतीश कुमार अपने गठबंधन की डगमगाती नाव को सफलतापूर्वक पार लगा पाएंगे? क्या तेजस्वी यादव युवा जोश को वास्तविक सत्ता में बदल पाएंगे? या बिहार एक बार फिर किसी ‘तीसरी ताकत’ की तलाश में निकल पड़ेगा? जो भी परिणाम हो, आज बिहार के मतदाता यह तय कर रहे हैं कि आने वाले पांच वर्षों में लोकतंत्र केवल एक नारा बनकर रह जाएगा, या वास्तविक जनादेश की शक्ति के रूप में उभरेगा।