दिल्ली हाट में मिलेगा दिव्यांगजनों को रोजगार, जानिए आवेदन की प्रक्रिया और शर्तें

नई दिल्ली: राजधानी की मशहूर ‘दिल्ली हाट’ अब सिर्फ स्वाद और संस्कृति का ही नहीं, बल्कि ‘सशक्तिकरण’ का केंद्र बनने जा रही है। दिल्ली सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ी पहल करते हुए यहां दुकानें आवंटित करने का फैसला किया है। लंबे समय से ठप पड़ी इस योजना को अब नए सिरे से शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं, बल्कि सम्मान के साथ आत्मनिर्भर बनाना है।

दिल्ली हाट में मिलेगा कारोबारी मंच

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (DTTDC) ने आईएनए स्थित दिल्ली हाट में स्मृति चिन्ह की दुकान के लिए ई-निविदा जारी की है। यह निविदा खास तौर पर पात्र दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित है। इतने प्रतिष्ठित और पर्यटकों से भरे स्थल पर दुकान मिलना किसी भी छोटे कारोबारी के लिए बड़ा अवसर है, जिससे न सिर्फ आमदनी बढ़ेगी, बल्कि उनकी कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलेगी।

आवंटन और शुल्क की रूपरेखा

शुरुआत में दुकान का आवंटन एक वर्ष के लिए किया जाएगा, जिसे DTTDC के विवेक के आधार पर अगले एक साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। निविदा दस्तावेजों के मुताबिक, इस दुकान का अनुमानित अनुबंध मूल्य 30.71 लाख रुपये है, जबकि आरक्षित मासिक लाइसेंस शुल्क 2.55 लाख रुपये तय किया गया है। हालांकि, नवीनीकरण पर मासिक शुल्क में 10% की वृद्धि होगी। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि योजना कागजों तक सीमित न रहे।

पात्रता और मुख्य शर्तें

इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और उसके पास सरकार द्वारा जारी कम से कम 40% दिव्यांगता का वैध प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक या उसके परिवार का कोई सदस्य दिल्ली सरकार की अन्य दिव्यांगजन योजनाओं के तहत पहले से किसी दुकान, कियोस्क या स्टॉल का मालिक नहीं होना चाहिए।

परिवार के सहयोग की अनुमति

सरकार ने यह समझते हुए लचीला रवैया अपनाया है कि हर दिव्यांग व्यक्ति स्वयं दुकान नहीं संभाल सकता। इसलिए, बौद्धिक दिव्यांगता या बहु-दिव्यांगता वाले व्यक्ति परिवार के सदस्य की सहायता से दुकान चला सकते हैं। यदि दिव्यांगता की प्रकृति गंभीर है, तो सक्षम अधिकारी की अनुमति से कोई अधिकृत प्रतिनिधि भी दुकान का प्रबंधन कर सकता है।

समावेशी सोच की मिसाल

यह पहल दिल्ली सरकार की उस सोच को दर्शाती है जिसमें दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना प्राथमिकता है। दिल्ली हाट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर मौका देकर सरकार यह संदेश दे रही है कि सही अवसर मिलने पर दिव्यांगजन भी पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

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