दिल्ली पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी का विवादास्पद वीडियो वायरल, आरोपी रामचंद्र राव निलंबित

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दिल्ली पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी का विवादास्पद वीडियो वायरल, आरोपी रामचंद्र राव निलंबित
video inappropriate behavior in office goes viral dgp level officer ramachandra rao suspended

कर्नाटक पुलिस महकमे में उस समय हड़कंप मच गया, जब सरकार ने एक शीर्ष अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मंगलवार को राज्य सरकार ने डीजीपी रैंक के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। यह कदम उस विवादित वीडियो के वायरल होने के बाद उठाया गया, जिसमें उन्हें कथित तौर पर अपने सरकारी कार्यालय के भीतर महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था।

इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा और विवाद इतना बढ़ा कि यह सीधे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के ऑफिस तक पहुंच गया। सोमवार को सीएम ने इस मामले में संबंधित विभाग से रिपोर्ट तलब की। जैसे ही उन्होंने वायरल वीडियो देखा, वे भी अधिकारी के कथित व्यवहार से काफी नाराज हुए। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले निर्देशों के बाद प्रशासन ने बेहद तेजी दिखाई और 24 घंटे के भीतर निलंबन का आदेश जारी कर दिया।

विवाद की जड़ बने उस वायरल वीडियो की बात करें, तो यह सोने की तस्करी के आरोपी रान्या राव के पिता रामचंद्र राव का बताया जा रहा है। फुटेज में कथित तौर पर दिख रहा है कि वर्दी में राव अपने ऑफिस के चैंबर में विभिन्न महिलाओं को गले लगाते और किस करते हैं। सूत्रों के मुताबिक, ये विजुअल्स अलग-अलग दिनों के हैं, जहां अलग-अलग पोशाक में महिलाएं आती दिख रही हैं और अधिकारी उनसे आधिकारिक कामकाज के दौरान ही अत्यधिक निजी बातचीत कर रहे हैं। इसके सामने आने के बाद से राज्य की राजनीति और पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई, विपक्षी दल भी सरकार पर लगातार नजर रखे हुए थे।

हालांकि, रामचंद्र राव ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि यह वीडियो "मनगढ़ंत और झूठा" है और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने कहा, "यह एक मॉर्फ्ड वीडियो है। मैं आठ साल पहले बेलगावी में था, यह बहुत पुरानी बात है। बिना जांच के कुछ भी सामने नहीं आएगा। हमने इस बारे में अपने वकील से बात की है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।" उन्होंने मामले की जांच की मांग करते हुए इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। विवाद के बीच उन्होंने गृह मंत्री से भी मुलाकात की, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने निलंबन का आदेश वापस नहीं लिया।


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