दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर सियासी और कानूनी घमासान अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। रेखा गुप्ता सरकार के नए ‘दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस तय करने और नियमन) एक्ट, 2025’ की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। जहां एक ओर कोर्ट ने फीस नियंत्रण के उद्देश्य से सहमति जताई, वहीं दूसरी ओर कानून को लागू करने के तरीके और समय पर गंभीर चिंता भी व्यक्त की है।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि यह कानून जनहित में है, लेकिन इसे मौजूदा शैक्षणिक सत्र के बीच में लागू करना कितना व्यावहारिक है, यह बड़ा सवाल है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम स्कूलों पर प्रशासनिक और वित्तीय भार बढ़ा सकता है, जिसका सीधा असर शिक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। पीठ ने कहा कि फीस नियमन के विचार से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल इसकी टाइमिंग का है। जुलाई तक अगर इस तरह की व्यवस्था लागू होनी थी, तो उसे पहले ही मंजूरी मिल जानी चाहिए थी। अब जब सत्र बीच में है, तो इसे लागू करने से स्कूलों की वित्तीय योजनाएं बिगड़ सकती हैं और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है।

इस कानून को निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका तर्क है कि यह निर्णय अव्यवहारिक है और इससे शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 27 जनवरी तय की है। तब तक यह तय होगा कि कानून को मौजूदा सत्र में लागू किया जाएगा या सरकार को इसमें बदलाव करना पड़ेगा।

आने वाले दिनों में छात्रों और अभिभावकों के लिए फीस स्ट्रक्चर पर बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दे दिए हैं कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला उलटा असर भी डाल सकता है।

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