India America News(Awaremedia): भारत अमेरिका AI समझौता इन दिनों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक को लेकर दुनिया के कई बड़े देशों ने एक साथ आने का फैसला किया है। Nvidia से जुड़े विवाद के बाद चीन को लेकर कई देशों की चिंताएं बढ़ी हैं। इसी बीच भारत और अमेरिका समेत कई देशों ने AI तकनीक और उसकी सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौते को AI के क्षेत्र में बदलते वैश्विक समीकरणों के तौर पर देखा जा रहा है। आज के समय में AI सिर्फ कंप्यूटर और मोबाइल तक सीमित नहीं रह गया है। इसका इस्तेमाल कारोबार से लेकर सुरक्षा और सरकारी कामकाज तक तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में AI तकनीक बनाने के लिए जरूरी चिप और दूसरे उपकरणों की सप्लाई को सुरक्षित रखना भी काफी जरूरी हो गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक Nvidia विवाद के बाद कई देशों को यह महसूस हुआ है कि AI तकनीक के लिए कुछ चुनिंदा देशों और कंपनियों पर ज्यादा निर्भर रहना भविष्य में परेशानी खड़ी कर सकता है। यही वजह है कि अब अलग अलग देश मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जरूरी तकनीक और सामान की सप्लाई बिना किसी बड़ी रुकावट के जारी रह सके।
भारत के लिए भी यह समझौता काफी अहम माना जा रहा है। देश लगातार AI और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के साथ मिलकर काम करने से भारत को नई तकनीक और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के रास्ते खुलने की उम्मीद है।
वहीं चीन के नजरिए से देखें तो यह घटनाक्रम उसके लिए चिंता बढ़ाने वाला हो सकता है। क्योंकि AI के क्षेत्र में दुनिया के बड़े देश अगर मिलकर अपनी सप्लाई चेन मजबूत करते हैं तो तकनीक के मामले में चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश तेज हो सकती है।
हालांकि इस समझौते का असर आने वाले समय में कितना दिखाई देगा यह इसके तहत होने वाले काम और देशों के आपसी सहयोग पर निर्भर करेगा। फिलहाल इतना साफ है कि AI की दुनिया में अब तकनीक के साथ साथ सुरक्षा और सप्लाई चेन भी बड़ी ताकत का हिस्सा बनती जा रही है।
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