कर्नाटक HC का बड़ा फैसला: सरकार को झटका, RSS को राहत

कर्नाटक सरकार को बड़ा झटका: सरकारी परिसरों में निजी आयोजनों पर रोक लगी, हाई कोर्ट ने आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के लिए एक अप्रत्याशित मोड़ आया है, जहां कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत निजी संगठनों को सरकारी परिसरों में अपनी गतिविधियाँ संचालित करने से पहले पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। इस सरकारी आदेश को राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों को लक्षित करने के एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा था।

न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली एकल न्यायाधीश पीठ ने इस निर्देश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, और मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की है। यह अंतरिम रोक, आरएसएस से जुड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के सरकार के कथित प्रयास को अगली सुनवाई तक प्रभावी रूप से निलंबित कर देती है।

पुनश्चैतन्य सेवा संस्था की याचिका का असर

सरकार के इस निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पुनश्चैतन्य सेवा संस्था द्वारा दायर की गई थी। संस्था ने तर्क दिया था कि यह आदेश निजी संगठनों के अपने वैध उद्देश्यों को पूरा करने के अधिकारों का हनन करता है। इस महीने की शुरुआत में जारी किए गए, और अब स्थगित किए गए सरकारी आदेश (GO) में, सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों के उपयोग के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे।

आदेश में क्या था?

इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि किसी भी निजी या सामाजिक संगठन के लिए, संबंधित विभाग प्रमुखों से लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों के परिसरों या अन्य संस्थागत भवनों में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम, बैठकें या सांस्कृतिक आयोजन करना प्रतिबंधित होगा। इसके अतिरिक्त, आदेश में जिला प्रशासन को कर्नाटक भूमि राजस्व और शिक्षा अधिनियमों के तहत इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए थे।

यह महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप, कर्नाटक में राजनीतिक सरगर्मी के बीच, सरकार की शक्ति पर एक स्पष्ट अंकुश लगाता है और निजी संगठनों के परिचालन अधिकारों की रक्षा करता है।