केरल से बिहार तक SIR पर घमासान: विजयन सरकार पर कांग्रेस का तीखा प्रहार, उठाए गंभीर सवाल।

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केरल से बिहार तक SIR पर संग्राम: कांग्रेस ने CM विजयन को घेरा, उठाए बड़े सवाल

केरल सीएम पर वेणुगोपाल का तीखा प्रहार, एसआईआर को बताया ‘विवादित’

केरल: वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर कड़े रुख की निंदा की। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए, वेणुगोपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विजयन को छोड़कर, जो लगातार इसका समर्थन कर रहे हैं, लगभग हर कोई एसआईआर के खिलाफ है। उन्होंने जोर देकर कहा, "केरल के मुख्यमंत्री को छोड़कर, जो इसका समर्थन करते रहे हैं, हर कोई एसआईआर का विरोध करता है।"

बिहार विवाद: कांग्रेस की दो टूक, एसआईआर के ‘अचानक क्रियान्वयन’ पर सवाल

इस बीच, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चल रहे विवाद के बीच, कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद मीर ने बुधवार को पार्टी की रणनीति का खुलासा किया। मीर ने कहा कि कांग्रेस घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। मीर ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस एसआईआर के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है, बल्कि बिहार में इसके अचानक और अव्यवस्थित क्रियान्वयन के खिलाफ है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यदि चुनाव आयोग एसआईआर लागू करना ही चाहता था, तो उसे लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद पूरे देश में एक साथ ऐसा करना चाहिए था, जिससे मतदाताओं को अपने दस्तावेज तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता।

‘समयबद्धता और पारदर्शिता’ पर कांग्रेस का जोर

एएनआई से बात करते हुए, कांग्रेस नेता ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, "…कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ नहीं है। उन्हें (चुनाव आयोग को) लोकसभा चुनावों के बाद इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए था, और लोगों को अपने दस्तावेज तैयार करने के लिए एक निश्चित समय दिया जाना चाहिए था… हम इस मुद्दे पर लोगों के बीच जाएँगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि 18 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति अपना वोट देने का अधिकार न खोए…"

सीडब्ल्यूसी का भाजपा पर ‘लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर’ करने का आरोप

इससे पहले, बुधवार को, कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने पटना में आयोजित एक बैठक के दौरान भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। समिति ने कहा था कि केंद्र सरकार "लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक मूल्यों को व्यवस्थित रूप से खत्म करने" का प्रयास कर रही है।


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