किरेन रिजिजू का दार्जिलिंग दौरा: भूस्खलन पीड़ितों के लिए केंद्र की ओर से राहत का वादा

दार्जिलिंग में विनाशकारी भूस्खलन: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने नुकसान का जायजा लिया, प्रभावितों की सहायता को प्राथमिकता

मिरिक, दार्जिलिंग: विनाशकारी भूस्खलन से तबाह हुए दार्जिलिंग के मिरिक क्षेत्र का केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज दौरा किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों की दुर्दशा का प्रत्यक्ष अवलोकन किया और आश्वासन दिया कि उनकी तत्काल सहायता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रिजिजू ने इस आपदा में हुए जान-माल के भारी नुकसान पर चिंता व्यक्त की और केंद्र व राज्य सरकारों, स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ एनडीआरएफ और एसएसबी जैसे सुरक्षा बलों के बीच सघन समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व करते हुए, रिजिजू ने अपने दो दिवसीय दौरे के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही। उनके साथ दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट और विपक्ष के नेता सुवेंधु अधिकारी भी मौजूद रहे।

एएनआई से बातचीत में, केंद्रीय मंत्री ने कहा, “यहाँ जो नुकसान हुआ है, वह अत्यंत भयावह है। कई जिंदगियाँ चली गई हैं और संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों और अपने घरों को खोया है, उन्हें सहायता पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ, एसएसबी व अन्य सुरक्षा बलों की टीमों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मैं प्रधानमंत्री की ओर से, अपने दो दिवसीय दौरे पर यहाँ आया हूँ और प्रभावित लोगों से बात की है। मैं यहाँ की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करूँगा।”

इससे पहले, राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने भी आपदा प्रभावित दार्जिलिंग का दौरा किया था और भूस्खलन व भारी बारिश से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की थी। श्रृंगला ने लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए बताया था कि क्षेत्र के सेना कमांडर ने दुधिया में एक अस्थायी पुल बनाने पर सहमति जताई है, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे लोगों को कुछ राहत मिलेगी।

श्रृंगला ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के साथ मिलकर एक राहत शिविर का भी दौरा किया, जहाँ प्रभावित परिवार सामुदायिक केंद्रों में शरण लिए हुए हैं। उन्होंने बताया कि तत्काल राहत के तौर पर तिरपाल जैसी सामग्री उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे अस्थायी आश्रय बना सकें। साथ ही, भोजन और पानी की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा मृतकों और घायलों के परिवारों को घोषित अनुग्रह राशि और राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा घोषित तत्काल नकद अनुदान का भी उल्लेख किया।