आजम खान ED की रिमांड पर, जानिए कस्टडी में आरोपी को मिलते हैं कौन-कौन से अधिकार

India News(Awaremedia):  समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान इन दिनों ED की रिमांड पर हैं। उन पर जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना के दौरान करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। रामपुर जेल से बाहर आने के बाद 31 अक्टूबर को ED ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें डासना जेल में रखा गया और अदालत की अनुमति मिलने पर पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित ED मुख्यालय ले जाया गया। अदालत ने उन्हें 16 नवंबर तक ED की रिमांड पर भेजा है।

आजम खान का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर ED की रिमांड होती क्या है और किसी आरोपी को एजेंसी कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है। दरअसल जब किसी मामले की जांच के दौरान एजेंसी को आरोपी से पूछताछ करनी होती है तो वह अदालत से उसकी हिरासत मांग सकती है। लेकिन एजेंसी अपनी मर्जी से किसी को लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सकती। इसके लिए अदालत की मंजूरी जरूरी होती है।

ED यानी प्रवर्तन निदेशालय आर्थिक अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच करती है। ऐसे मामलों में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें यह पता लगाने की कोशिश होती है कि पैसा कहां से आया और उसका इस्तेमाल कहां किया गया। इसके लिए बैंक खातों संपत्तियों और पैसों के लेनदेन से जुड़े कागजात की जांच की जाती है।

अब बात करते हैं कि कस्टडी में रहने के दौरान आरोपी के पास क्या अधिकार होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि गिरफ्तारी होते ही कोई व्यक्ति अपराधी साबित नहीं हो जाता। जब तक अदालत में आरोप साबित नहीं होते तब तक उसे आरोपी ही माना जाता है। उसे वकील से सलाह लेने और कानूनी मदद पाने का अधिकार होता है।

इसके अलावा आरोपी को गिरफ्तारी की वजह बताना जरूरी है। उसे मेडिकल जांच की सुविधा भी मिलती है। कानून के मुताबिक उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। पूछताछ के दौरान किसी को मारपीट करने या जबरदस्ती बयान दिलवाने का अधिकार नहीं है। आरोपी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकता।

यानी ED की रिमांड जांच का एक हिस्सा है कोई सजा नहीं। एजेंसी को कानून के दायरे में रहकर ही पूछताछ करनी होती है और आरोपी के अधिकारों का ध्यान रखना जरूरी है।