India News(Awaremedia): देश की राजनीति में एक बार फिर परिसीमन विधेयक 2026 को लेकर हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 850 तक करने की योजना पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव में गृह मंत्री अमित शाह का 50 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें बढ़ाने वाला फॉर्मूला भी शामिल हो सकता है। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने अपनी आपत्ति जाहिर की है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार इस विधेयक को पास कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद 2023 में पास हुए महिला आरक्षण कानून को लागू करने का रास्ता तैयार करना है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है।
सरकार की योजना के मुताबिक लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 की जा सकती है। इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने की बात सामने आई है। माना जा रहा है कि सीटें बढ़ने के बाद महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
इस प्रस्ताव को पास कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे विधेयक को लोकसभा में पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत जरूरी है। मौजूदा 543 सीटों में तीन सीटें खाली हैं। ऐसे में सरकार को जरूरी समर्थन जुटाने के लिए 361 वोटों की जरूरत होगी।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों का दावा है कि सरकार के पास जरूरी संख्या से करीब 15 से 16 वोट ज्यादा हैं। हालांकि विशेष सत्र कब बुलाया जाएगा और कितने दिनों तक चलेगा इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
दूसरी तरफ अमित शाह के 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने वाले फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस की आपत्ति भी इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप दे रही है। अब देखना होगा कि सरकार इस प्रस्ताव को किस रूप में संसद के सामने रखती है और विपक्ष की चिंताओं पर क्या जवाब देती है।
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