खेती-किसानी की बदलती तस्वीर: पिछले एक दशक में चार प्रतिशत से अधिक रही कृषि वृद्धि दर, पीएम मोदी ने गिनाईं उपलब्धियां
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि आजादी के बाद पहली बार बीते दशक में भारतीय कृषि की सालाना वृद्धि दर चार प्रतिशत से अधिक रही और इस दौरान बड़ी संख्या में छोटे किसान गरीबी से बाहर निकले। प्रधानमंत्री मोदी ने ‘इंडिया टुडे’ समूह की ओर से आयोजित ‘किसान तक भारत कृषि सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए विश्व बैंक के एक अध्ययन का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 12-13 साल में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं और गांवों में गरीबी घटने की रफ्तार अधिक रही है।
उन्होंने कहा, ‘‘कृषि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे सामाजिक जीवन का आधार है।’’उन्होंने कहा कि कृषि का आधुनिकीकरण किए बिना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाए बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। मोदी ने कृषि को ‘शक्ति की सप्त धाराओं’ में सबसे प्रमुख बताया, जिनका उल्लेख उन्होंने लाल किले से अपने संबोधन में किया था। उन्होंने पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि वे देश के अनाज भंडार भरने से ही संतुष्ट थीं, जबकि बाजार, प्रौद्योगिकी, मौसम और लोगों की खानपान संबंधी आदतें बदल रही थीं।
उन्होंने कहा, ‘‘केवल अनाज के भंडार भरना पर्याप्त नहीं है।’’ प्रधानमंत्री ने पिछले दशक की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत हर साल चार लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात करता है। उन्होंने कहा कि भारत दूध, दलहन, जूट, चावल, गेहूं, कपास, फल-सब्जियों और मछली का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। मोटे अनाज के उत्पादन में भी भारत पहले स्थान पर है।
उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में दूध उत्पादन 70 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि अंडा उत्पादन में 90 प्रतिशत और मछली उत्पादन में दोगुने से अधिक वृद्धि हुई है। मोदी ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान’ (पीएम-कुसुम) के तहत करीब 12 लाख सौर पंप उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2014 में देश में कुछ ही मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं थीं, जिनकी संख्या अब बढ़कर 8,400 से अधिक हो गई है।
देश में 7,500 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को संगठित करने और बाजार तक उनकी पहुंच बेहतर बनाने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों से रसायन-मुक्त प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह करते हुए कहा, ‘‘हम अपनी धरती माता को अपनी आंखों के सामने मार रहे हैं।’’ मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध के बावजूद अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 5,000 रुपये में मिलने वाला 50 किलोग्राम डीएपी उर्वरक का बैग भारतीय किसानों को 1,300 रुपये में उपलब्ध कराया गया। मोदी ने कहा, ‘‘कच्चे तेल की कीमत कुछ ही सप्ताह में 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल हो गई। इसके कारण डीजल की कीमत करीब 50 रुपये प्रति लीटर बढ़ानी पड़ती।
लेकिन सरकार ने तय किया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्यवृद्धि का पूरा बोझ नागरिकों और किसानों पर नहीं डाला जाएगा।’’ उन्होंने बताया कि डीजल की कीमत में केवल सात रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई और बाकी 43 रुपये का बोझ केंद्र सरकार ने उठाया। मोदी ने कहा कि इसके कारण सरकार को हर महीने करीब 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों में डीजल की कीमतें 40-50 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं।
फसलों में विविधता लाने पर जोर देते हुए मोदी ने किसानों से गेहूं,चावल और गन्ने पर ही निर्भर नहीं रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ‘‘जब इन विभिन्न क्रांतियों को एक साझा दृष्टिकोण के तहत जोड़ा जाता है, तो किसानों के लिए आय के कई स्रोत बनते हैं।’’
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