लैंसेट की रिपोर्ट: भारत के लिए नागरिक-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा का रोडमैप।

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🚨 भारत की स्वास्थ्य स्वतंत्रता का नया रोडमैप: लांसेट कमीशन की बड़ी रिपोर्ट

India | Oneindia Staff | Updated: Wednesday, January 21, 2026, 1:01 [IST]

भारत के स्वास्थ्य भविष्य को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। लांसेट कमीशन की हालिया रिपोर्ट में भारत के लिए एक बिल्कुल नया ढांचा प्रस्तावित किया गया है, जो अधिकार-आधारित और पूरी तरह से नागरिक-केंद्रित है।

यह रिपोर्ट सिर्फ सुझाव नहीं, बल्कि भारत के उस विकसित और समावेशी विजन 2047 की बुनियाद है, जिसे ‘विकसित भारत’ के नाम से जाना जाता है। आइए, इस गहन रिपोर्ट की मुख्य बातों को विस्तार से जानते हैं।

स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी बदलाव की योजना

लैंसेट कमीशन ने एक ऐसी व्यवस्था का खाका तैयार किया है जो न्यायसंगत, सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली हो। इस दृष्टिकोण में तीन मुख्य स्तंभ हैं:

• नवीन वित्तपोषण: पैसे के प्रवाह को और प्रभावी बनाना।
• सख्त विनियमन: सिस्टम को पारदर्शी बनाना।
• सामुदायिक जुड़ाव: लोगों को सिस्टम का हिस्सा बनाना।

रिपोर्ट में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है, जिसमें सामुदायिक भागीदारी, पारदर्शिता और समानता अनिवार्य हैं।

विशेषज्ञों की राय: नागरिक हैं ‘मरीज’ नहीं, ‘भागीदार’

इस रिपोर्ट को हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों की टीम ने मिलकर तैयार किया है। टीम का मानना है कि भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत करने की जरूरत है।

पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक पूनम मुत्तरेजा ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों को केवल ‘मरीज’ के रूप में नहीं, बल्कि ‘भागीदार’ (Partner) के रूप में देखा जाना चाहिए। जब नागरिक योजना बनाने और सेवाओं के वितरण में शामिल होते हैं, तो स्वास्थ्य प्रणालियां अधिक उत्तरदायी और न्यायसंगत बन जाती हैं।

सुधारों की रूपरेखा: डिजिटल तकनीक और एकीकरण

रिपोर्ट में भारत की विविध जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस कदमों का सुझाव दिया गया है:

• सेवाओं का एकीकरण: प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर सेवाओं को आपस में जोड़ना।
• सार्वजनिक निवेश: सरकारी खर्च बढ़ाना ताकि सेवाएं सबको मुफ्त में मिल सकें।
• डिजिटल तकनीक (e-Health): तकनीक का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवा को घर-घर तक पहुंचाने के लिए।

कमीशन की यह रिपोर्ट दिसंबर 2020 में शुरू हुई थी, और अब इसमें उन सुधारों की पहचान की गई है जो 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी हैं।

निजी क्षेत्र की भूमिका और राजनीतिक इच्छाशक्ति

सिर्फ सरकारी सिस्टम के भरोसे नहीं, बल्कि इसमें निजी क्षेत्र को भी शामिल करने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक:

• सार्वजनिक वित्तपोषण को प्राथमिक वाहन बनाया जाए।
• निजी क्षेत्र को भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

हालांकि, इन सुधारों को धरातल पर उतारने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और नेतृत्व की अनिवार्यता बताई गई है। लेखकों का मानना है कि परिवर्तन सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि वातावरण का भी होना चाहिए—जहां विभिन्न हितधारक मिलकर एक दयालु और उत्तरदायी प्रणाली बनाएं।

निष्कर्ष:
लैंसेट कमीशन की यह रिपोर्ट भारत के स्वास्थ्य भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। यदि इन सुझावों को सफलतापूर्वक लागू किया गया, तो भारत में उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा हर नागरिक की पहुंच में होगी, जिससे ‘विकसित भारत’ का सपना साकार होगा।

स्रोत: पीटीआई (PTI) इनपुट्स के साथ।

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