महाराष्ट्र के किसानों को सस्ती बिजली, फडणवीस सरकार ने भारत की पहली पावर यूटिलिटी कंपनी लॉन्च की।

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महाराष्ट्र की नई पहल: किसानों को सिर्फ 3 रुपये में मिलेगी बिजली, बना देश का पहला राज्य

Maharashtra

oi-Bhavna Pandey

Updated: Wednesday, January 21, 2026, 21:02 [IST]

महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक अभूतपूर्व और क्रांतिकारी कदम उठाया है। सरकार ने किसानों की बिजली समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए एक समर्पित बिजली कंपनी की स्थापना की है। इसके साथ ही, महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने किसानों के लिए अलग से बिजली कंपनी बनाई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को स्थायी रूप से कम लागत वाली सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है।

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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह बड़ा खुलासा स्विट्जरलैंड के दावेस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) को संबोधित करते हुए किया। सीएम ने बताया कि किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने यह विशेष बिजली कंपनी गठित की है। इस बिजली वितरण प्रणाली के माध्यम से लगभग 16 गीगावॉट बिजली सौर ऊर्जा से उत्पन्न की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस वर्ष के अंत तक यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से क्रियाशील हो जाएगा।

किसानों को कितनी सस्ती मिलेगी बिजली? जानें नया रेट

यह पहल न केवल कृषि में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने का एक बड़ा प्रयास है, बल्कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को भी कम करेगी। सीएम फडणवीस ने बताया कि वर्तमान में महाराष्ट्र के किसानों को 8 रुपये प्रति यूनिट बिजली की आपूर्ति की जा रही है। हालांकि, इस नई योजना के तहत आने वाले दिनों में राज्य के किसानों को महज 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। यह किसानों के लिए एक बड़ी वित्तीय राहत होगी।

#WATCH | World Economic Forum, Davos | Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, “We created a new company to supply power to farmers and now around 16 GW of power will be generated through solar, through this distributed system and we will complete this project by the end of this… pic.twitter.com/6LlEDJZbLM

— ANI (@ANI) January 21, 2026 “>

कब तक मिलेगी सस्ती बिजली? समयसीमा

इस परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए राज्य सरकार ने एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) के साथ 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फडणवीस ने बताया कि राज्य ने दिसंबर 2026 तक विशेष रूप से कृषि उपभोक्ताओं के लिए 16,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह नई ऊर्जा कंपनी वर्ष 2026 के अंत तक महाराष्ट्र के हर किसान तक सौर ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करेगी।

किसानों को क्या होगा लाभ? बड़ी राहत

फडणवीस ने कहा, “यह पहल किसानों को स्वच्छ ऊर्जा से अपने खेतों की सिंचाई करने में सक्षम बनाएगी। सौर पंप एक बड़ी वित्तीय राहत भी प्रदान करेंगे, क्योंकि किसानों को अगले 25 वर्षों तक इसके लिए मुफ्त बिजली मिलेगी।” मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि उनके पिछले कार्यकाल (2014-2019) के दौरान महाराष्ट्र ने दो बार गंभीर सूखे का सामना किया था, और अनियमित बिजली आपूर्ति ने किसानों की कठिनाइयों को और बढ़ा दिया था। इस नई व्यवस्था से उन परेशानियों का अंत होगा।

उन्होंने बताया कि रालेगण सिद्धि में सौर ऊर्जा से चलने वाले अलग कृषि फीडरों की प्रायोगिक परियोजना ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की थी। फडणवीस ने यह भी जिक्र किया कि उनकी सरकार के जाने के बाद एक लाख सौर पंप वितरित करने की पिछली योजना रोक दी गई थी, लेकिन अब इसे फिर से गति दी जा रही है।

कुसुम योजना: एक सफलता की कहानी

हालांकि, कुसुम योजना के तहत यह गति फिर से शुरू हो गई है। महाराष्ट्र ने देश भर में स्थापित 9 लाख सौर पंपों में से 7 लाख पंप अकेले लगाए हैं, जिससे किसानों को सालाना तीन फसलें उगाने में मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 2013 से पहले, किसान पंप के लिए आवेदन करने के बाद लगभग चार साल इंतजार करते थे, और उस समय राज्य प्रति वर्ष केवल लगभग 15,000 पंप ही स्थापित कर पाता था। आज स्थिति बेहतर है और किसानों को तेजी से लाभ मिल रहा है।

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