तेलंगाना में 69% आरक्षण: स्थानीय निकायों में अब नया समीकरण

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तेलंगाना में 69% आरक्षण: स्थानीय निकायों में अब नया समीकरण
तेलंगाना सरकार स्थानीय निकायों में 69 प्रतिशत आरक्षण लागू करेगी

तेलंगाना में 69% आरक्षण लागू, OBC को 42% का लाभ

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि उनकी सरकार स्थानीय निकायों में 69 प्रतिशत आरक्षण लागू करने जा रही है। इस आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा, 42 प्रतिशत, अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षित होगा। वहीं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री रेड्डी ने इस कदम के लिए तमिलनाडु सरकार से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने कहा, "तमिलनाडु से प्रेरित होकर, तेलंगाना सरकार स्थानीय निकायों में 69 प्रतिशत आरक्षण लागू करेगी।" यह घोषणा तमिलनाडु सरकार द्वारा शिक्षा में सुधार के लिए चलाई जा रही विशेष पहलों की सफलता पर आयोजित एक कार्यक्रम में हुई, जहां उन्होंने राज्य को ‘शिक्षा में उत्कृष्ट’ बताया।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री रेड्डी ने एक विवादास्पद बयान भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2028 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना तेलंगाना और तमिलनाडु की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे ‘ओलंपिक में अधिक स्वर्ण पदक जीतने के लिए काम नहीं कर रहे हैं।’


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