जयपुर. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार द्वारा अशांत क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों और किरायेदारों के अधिकारों से संबंधित विधेयक के मसौदे को मंजूरी दिए जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है.
इस संबंध में डोटासरा ने एक्स के माध्यम से कहा कि भाजपा सरकार राजस्थान जैसे शांतिप्रिय राज्य को अशांत बनाने की मंशा से डर, भय और असंवैधानिक कार्यों का ‘गुजरात मॉडल’ थोपने पर आमादा है. जिस राज्य में संविधान और कानून है, वहां भय और धार्मिक कट्टरता फैलाने और निजी संपत्तियों पर प्रशासन बिठाने के लिए भाजपा काला कानून बनाने जा रही है। जहां शांति है, उसे अशांति बताने की साजिश रची जा रही है.
डोटासरा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में अशांत क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों और किरायेदारों के अधिकार से संबंधित विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है. भाजपा सरकार का यह फैसला राजनीतिक एजेंडे के तहत भाजपा और सरकारी गुंडागर्दी को कानूनी दर्जा देने का प्रयास है।
यह कौन तय करेगा कि कौन सा क्षेत्र अशांत है, जनसंख्या की पहचान किस आधार पर की जाएगी, किस संविधान में इसकी अनुमति है? भाजपा सरकार अपनी दो साल की विफलताओं को छुपाने के लिए भय का माहौल पैदा कर दंगा फैलाने की राजनीति करना चाहती है।
कांग्रेस नेता डोटासरा ने कहा कि पहले मोहल्ले को अशांत, फिर शहर और जिले को अशांत और अंत में पूरे लोकतंत्र को अशांत घोषित करने की साजिश रची जा रही है. यह संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार और अनुच्छेद 14 के तहत समानता के मौलिक अधिकार पर सीधा हमला है। निजी संपत्तियों पर प्रशासन स्थापित करने का कानून लाकर शांतिपूर्ण राजस्थान को अशांत राज्य में बदलने का प्रयास किया जा रहा है।
यह सब असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है।’
पूर्व शिक्षा मंत्री डोटासरा ने इस संबंध में आगे कहा कि यह सब सिर्फ लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए किया जा रहा है. ताकि आगामी विधानसभा सत्र में जनता के मुद्दों पर सदन में चर्चा न हो. जहां इसे ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया जाएगा, वहां कोई निवेश नहीं होगा, कोई विकास नहीं होगा और कोई सामाजिक सद्भाव नहीं होगा.
पीसी:एक्स
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