जयपुर. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में राजस्थान के इलेक्ट्रॉनिक वाहन उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा यह है कि केंद्र सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को 81.12 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य में 262 स्थानों पर कुल 591 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जायेंगे. इससे राज्य में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा।
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत राज्य में नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भारत सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी मिलना राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और ईवी की खपत को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जयपुर समेत इन शहरों में स्थापित होंगे चार्जिंग स्टेशन
स्वीकृत योजना के अनुसार जयपुर में 112, अजमेर में 49, उदयपुर में 39 और कोटा में 28 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जायेंगे. इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर 34 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे. इससे ईवी उपयोगकर्ताओं को लंबी दूरी की यात्रा करने में सुविधा होगी। ये सभी चार्जिंग स्टेशन विभिन्न सरकारी विभागों की उपलब्ध भूमि पर स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम राज्य में इस परियोजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।
प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा
केंद्र सरकार की इस पहल से राज्य में प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा. इससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी और आम लोगों तक स्वच्छ, हरित ऊर्जा पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होगा।
PC:aajtak
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